1 सितंबर 2026 से, SEBI के नए नियमों के तहत सभी सिंगल-होल्डर डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड फोलियो में नॉमिनी दर्ज कराना या नॉमिनेशन से साफ इनकार करना अनिवार्य होगा। कई निवेशक गलती से नॉमिनी को संपत्ति का मालिक समझ लेते हैं, लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि नॉमिनी सिर्फ एक ट्रस्टी की तरह काम करता है, असली वारिस आपका वसीयतनामा (Will) तय करता है।
1 सितंबर की डेडलाइन क्यों है अहम?
जैसे-जैसे 1 सितंबर 2026 की तारीख नज़दीक आ रही है, देश भर के निवेशकों को अपने डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड फोलियो के लिए नॉमिनेशन डिटेल्स फाइनल करने की सलाह दी जा रही है। नॉमिनी जोड़ने की प्रक्रिया तो आसान है, पर बहुत से निवेशक इसके कानूनी मतलब को नज़रअंदाज़ कर देते हैं। एक आम, लेकिन खतरनाक गलतफहमी यह है कि जो व्यक्ति नॉमिनी बनता है, वह खाताधारक की मृत्यु के बाद स्वतः ही उस संपत्ति का असली हकदार बन जाता है।
नॉमिनी है सिर्फ एक ट्रस्टी
असल में, नॉमिनेशन एक प्रशासनिक सुविधा की तरह काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि वित्तीय संस्थान किसी नामित व्यक्ति को जटिल कानूनी कागज़ी कार्रवाई के बिना तुरंत संपत्ति सौंप सकें। हालांकि, कानूनी तौर पर यह नॉमिनी एक ट्रस्टी या कस्टोडियन होता है। उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वह इन संपत्तियों को असली कानूनी वारिसों की ओर से संभाले, जिनका निर्धारण उत्तराधिकार कानूनों या वसीयतनामे (Will) से होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में शक्ति येजदानी मामले में भी साफ किया था कि नॉमिनेशन उत्तराधिकार का तीसरा तरीका नहीं है और यह विरासत के कानूनों पर हावी नहीं हो सकता।
वसीयतनामा (Will) है सबसे अहम
इस अंतर की वजह से, एस्टेट प्लानिंग में वसीयतनामा (Will) सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ बन जाता है। जहां नॉमिनेशन नियंत्रण का एक सुचारू, अस्थायी हस्तांतरण सुनिश्चित करता है, वहीं वसीयतनामा यह बताता है कि आपकी संपत्ति का बंटवारा कैसे होना चाहिए। अगर वसीयत मौजूद है, तो संपत्ति उसी के अनुसार बांटी जाएगी। यदि नॉमिनेशन और वसीयत में टकराव होता है - उदाहरण के लिए, यदि माता-पिता एक बच्चे को नॉमिनेट करते हैं, लेकिन वसीयत में सभी बच्चों के बीच बराबर बंटवारे का ज़िक्र है - तो वसीयत को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे में, नॉमिनी कानूनी तौर पर वसीयत की शर्तों का पालन करने और संपत्ति को लाभार्थियों में बांटने के लिए बाध्य होगा।
SEBI ने प्रक्रिया को बनाया आसान
इस प्रक्रिया को और सुगम बनाने के लिए, SEBI ने संपत्ति हस्तांतरण के लिए फ्रेमवर्क को अपडेट किया है। अब निवेशक तीन लोगों तक को नॉमिनेट कर सकते हैं और यह भी बता सकते हैं कि प्रत्येक को संपत्ति का कितना प्रतिशत हिस्सा मिलना चाहिए। यदि प्रतिशत तय नहीं किया गया है, तो संपत्ति को बराबर बांटा जाएगा। इसके अलावा, इस हस्तांतरण के दौरान टैक्स संबंधी गलतियों से बचने के लिए, अधिकारियों ने 'TLH' या 'Transmission to Legal Heirs' कोड पेश किया है। यह कोड डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स और रजिस्ट्रारों को गलत कैपिटल गेन्स टैक्स के आकलन को ट्रिगर किए बिना, नॉमिनी से कानूनी वारिस को संपत्ति ट्रांसफर करने में मदद करता है।
क्यों अनिवार्य हो रहा है नॉमिनेशन?
नॉमिनेशन को अनिवार्य बनाने या स्पष्ट रूप से 'ऑप्ट-आउट' का विकल्प चुनने का नियामक कदम उन 'लावारिस' खातों की संख्या को कम करने के लिए है जो अक्सर लंबी कानूनी प्रक्रियाओं में फंस जाते हैं। नॉमिनी या वसीयत के बिना, वारिसों को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (Succession Certificates) या प्रोबेट (Probates) प्राप्त करने जैसे कठिन कार्यों से गुजरना पड़ता है, जो संपत्तियों को महीनों या वर्षों तक फ्रीज कर सकता है। निवेशकों को सितंबर की डेडलाइन से पहले अपने खाते की स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नॉमिनेशन वर्तमान जीवन की घटनाओं जैसे शादी, बच्चों का जन्म, या पारिवारिक ढांचे में बदलाव को दर्शाते हों। सबसे प्रभावी तरीका यह है कि एक अपडेटेड वसीयत के साथ सटीक नॉमिनेशन विवरण बनाए रखें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बिना किसी अनावश्यक कानूनी लड़ाई के आपकी संपत्ति इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचे।