मुंबई इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) ने Indiabulls Sky प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने वाले एक टैक्सपेयर को बड़ी राहत दी है। ट्रिब्यूनल ने टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा लगाए गए ₹20 लाख के टैक्स एडिशन को रद्द कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि टैक्स डिपार्टमेंट ज़रूरी सबूत पेश करने में नाकाम रहा और टैक्सपेयर को क्रॉस-एग्जामिन (जिरह) का मौका भी नहीं दिया गया। यह फैसला घर खरीदारों के अधिकारों को मजबूत करता है।
क्या था पूरा मामला?
मुंबई बेंच ऑफ इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) ने एक टैक्सपेयर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसके इनकम में जोड़े गए ₹20 लाख के टैक्स एडिशन को रद्द कर दिया है। यह मामला Indiabulls Sky रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में एक फ्लैट की खरीद से जुड़ा था, जहां टैक्स डिपार्टमेंट का आरोप था कि खरीदार ने 'ऑन-मनी' यानी बिना हिसाब-किताब का कैश भुगतान किया है।
टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई और ट्रिब्यूनल का फैसला
टैक्स डिपार्टमेंट ने 2016 में Indiabulls ग्रुप पर हुई सर्च और सीज़र ऑपरेशन के बाद टैक्सपेयर के असेसमेंट को फिर से खोला था। उस ऑपरेशन के दौरान, अधिकारियों ने ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) का बयान दर्ज किया था, जिसमें कथित तौर पर टैक्सपेयर को आधिकारिक सेल एग्रीमेंट के बाहर किए गए कैश पेमेंट से जोड़ा गया था। सिर्फ इसी बयान के आधार पर, टैक्स अथॉरिटीज ने टैक्सपेयर की इनकम में उस साल ₹20 लाख जोड़ दिए थे।
ट्रिब्यूनल ने टैक्स एडिशन को हटाने का फैसला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा की गई कई बड़ी प्रक्रियात्मक खामियों के आधार पर लिया। असेसमेंट और अपील के दौरान, टैक्सपेयर बार-बार कैश पेमेंट करने से इनकार करता रहा। उसने उस CFO से जिरह (cross-examine) करने का मौका मांगा, जिसका बयान टैक्स डिपार्टमेंट के दावों का मुख्य सबूत था।
हालांकि, ट्रिब्यूनल ने पाया कि टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर को CFO के बयान की कॉपी या उस इलेक्ट्रॉनिक डेटा को उपलब्ध नहीं कराया, जो कैश ट्रांजेक्शन को साबित करता। इतना ही नहीं, जिरह के लिए जारी किए गए समन भी ऐसे थे कि वे अप्रभावी रहे, जिससे टैक्सपेयर को आरोपों को चुनौती देने का कोई वास्तविक मौका नहीं मिला। ITAT ने इस बात पर जोर दिया कि डिपार्टमेंट किसी भी थर्ड-पार्टी स्टेटमेंट के आधार पर टैक्सपेयर की इनकम में एडिशन नहीं कर सकता, जब तक कि वह उस सबूत को वेरिफाई करने का मौका न दे।
खरीदारों के लिए क्या है मायने?
यह फैसला रियल एस्टेट डेवलपर्स पर हुई बड़ी सर्च ऑपरेशन से उत्पन्न होने वाले टैक्स विवादों में फंसे निवेशकों और घर खरीदारों के लिए काफी अहम है। यह इस सिद्धांत को दोहराता है कि टैक्स अथॉरिटीज को नेचुरल जस्टिस के नियमों का पालन करना चाहिए। किसी टैक्स एडिशन को कानूनी रूप से मान्य होने के लिए, अथॉरिटीज को ठोस सबूत पेश करने होंगे - जैसे कि स्पष्ट कैश ट्रेल या वेरिफाइड थर्ड-पार्टी कन्फर्मेशन - न कि केवल थर्ड-पार्टी जांच के दौरान प्राप्त बयानों पर निर्भर रहना होगा।
टैक्सपेयर के लिए, यह साबित करने का बोझ कि कोई कैश भुगतान नहीं किया गया था, चुनौतीपूर्ण हो सकता है अगर अथॉरिटीज उन्हें अपनी जानकारी का स्रोत साझा नहीं करती हैं। यह मामला बताता है कि सभी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन्स के पारदर्शी और अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड, जिसमें बैंक स्टेटमेंट और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट शामिल हैं, ऐसे टैक्स री-असेसमेंट के खिलाफ सबसे प्रभावी बचाव क्यों हैं। भविष्य में, ऐसी ही परिस्थितियों में टैक्सपेयर्स के लिए मुख्य बात यह होगी कि क्या टैक्स डिपार्टमेंट असेसमेंट प्रक्रिया के दौरान उनके खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे सबूतों तक पूरी पहुंच प्रदान करता है।