Ministry of Corporate Affairs (MCA) ने स्पष्ट किया है कि NCLT में नियुक्तियों को लेकर उनकी भूमिका केवल प्रशासनिक है। सुप्रीम कोर्ट की हालिया आलोचना के बाद सरकार की यह प्रतिक्रिया सामने आई है। निवेशकों के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रिब्यूनल में स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से केसों में देरी हो रही है, जिससे कंपनियों की दिवालिया प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रिब्यूनल में खाली पदों और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर पर उठाए गए सख्त सवालों के बाद Ministry of Corporate Affairs (MCA) ने अपना पक्ष रखा है। मंत्रालय ने साफ कहा है कि NCLT में नियुक्तियों को लेकर उनकी जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासनिक (Administrative) है।\n\n### नियुक्तियों पर क्या है सरकार का तर्क?\n\nसरकार का कहना है कि वे ट्रिब्यूनल के रोजमर्रा के कामकाज में दखल नहीं देते। MCA के अनुसार, साल 2019 में शक्तियों का हस्तांतरण किया गया था, जिसके तहत कोर्ट ऑफिसर, डिप्टी रजिस्ट्रार और स्टेनोग्राफर जैसे स्टाफ की भर्ती की जिम्मेदारी सीधे NCLT को दी गई थी। मंत्रालय का मानना है कि इस सिस्टम का मकसद ट्रिब्यूनल को स्वतंत्र रूप से अपने संसाधन प्रबंधित करने की शक्ति देना था।\n\n### निवेशकों के लिए क्यों है चिंता की बात?\n\nभारत में निवेशकों और कर्जदाताओं (Creditors) के लिए यह विवाद काफी मायने रखता है। NCLT, Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) के तहत दिवालिया हो रही कंपनियों के समाधान (Resolution) में मुख्य भूमिका निभाता है।\n\nजब भी ट्रिब्यूनल में स्टाफ की कमी होती है या काम धीमा पड़ता है, तो इसका सीधा असर कानूनी प्रक्रियाओं पर पड़ता है।\n* फंसा हुआ पैसा: इनसॉल्वेंसी मामलों में देरी का मतलब है कि तनावपूर्ण संपत्तियों (Stressed Assets) में पूंजी लंबे समय तक फंसी रहती है।\n* रिकवरी में देरी: बैंकों और कर्जदाताओं के लिए बैड लोन की रिकवरी की रफ्तार कम हो जाती है।\n* इक्विटी पर असर: जो कंपनियां रिस्ट्रक्चरिंग से गुजर रही हैं, उनके शेयरधारकों के लिए अनिश्चितता का माहौल बन जाता है।\n\nफिलहाल सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता यह दर्शाती है कि देश में बढ़ते दिवालिया मामलों को सुलझाने के लिए मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त नहीं है। हालांकि सरकार भर्ती प्रक्रिया से दूरी बना रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि ट्रिब्यूनल की कार्यक्षमता पर सवालिया निशान लगा है। निवेशकों को आने वाले समय में NCLT को मिलने वाली अतिरिक्त प्रशासनिक मदद और खाली पदों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि एक तेज और सक्षम ट्रिब्यूनल ही व्यापारिक माहौल के लिए जरूरी है।