Election Commission of India (ECI) ने वोटर रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए नए बदलाव किए हैं। 21 अक्टूबर 2026 से ऑनलाइन आवेदन और डिक्लेरेशन (घोषणा) के चरणों को अलग कर दिया गया है, हालांकि Form 6 का मूल ढांचा वैसा ही रहेगा।
क्या बदला है डिजिटल प्रोसेस?
Election Commission of India ने वोटर्स की सुविधा के लिए अपनी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में अहम सुधार किए हैं। 21 अक्टूबर 2026 से, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर अब 'एप्लीकेशन' और 'डिक्लेरेशन' के हिस्से अलग-अलग होंगे। अब तक ये दोनों एक ही इंटरफेस का हिस्सा थे, जिससे प्रोसेस में जटिलता आ सकती थी।
क्यों लिया गया यह फैसला?
ईसीआई (ECI) का मुख्य उद्देश्य डिजिटल सबमिशन के दौरान होने वाली प्रशासनिक बाधाओं (Administrative friction) को कम करना है। कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देते हुए स्पष्ट किया है कि भले ही डिजिटल वर्कफ़्लो को रिफाइन किया गया है, लेकिन आवेदकों के लिए जरूरी शर्तों और Form 6 की सामग्री में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
ध्यान देने वाली बातें:
यह बदलाव पूरी तरह से डिजिटल पोर्टल तक सीमित है। यानी फिजिकल या ऑफलाइन तरीके से फॉर्म भरने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नए मतदाताओं को यह ध्यान रखना होगा कि उन्हें अपने डेटा और अनिवार्य घोषणाओं को अपडेटेड डिजिटल इंटरफेस पर सावधानी से सबमिट करना होगा, क्योंकि किसी भी प्रकार की अधूरा सबमिशन वोटर कार्ड जारी होने में देरी का कारण बन सकता है।