एनआराई (NRI) हाउसिंग लोन में हेराफेरी के आरोपों के बाद Enforcement Directorate (ED) ने Antriksh Promoters और Sunshine Infrawell के 13 ठिकानों पर छापेमारी की है। PMLA के तहत हो रही यह कार्रवाई बिल्डरों और प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है।
शुक्रवार को Enforcement Directorate (ED) ने दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरु और चंडीगढ़ समेत 13 अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस कार्रवाई का मुख्य केंद्र Antriksh Promoters and Developers Pvt Ltd और Sunshine Infrawell Pvt Ltd हैं। जांच एजेंसियों का आरोप है कि कंपनी ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए एनआरआई के नाम पर हाउसिंग लोन हासिल किए और पैसों की हेराफेरी की।
PMLA के तहत कार्रवाई
यह छापेमारी Prevention of Money Laundering Act (PMLA) के प्रावधानों के तहत की जा रही है। एजेंसी का मकसद यह पता लगाना है कि इन लोन से मिले पैसों को कहां डाइवर्ट किया गया और घोटाले का कुल दायरा कितना बड़ा है। फिलहाल, अधिकारी कॉर्पोरेट ऑफिसों से डिजिटल और फिजिकल सबूत जुटा रहे हैं ताकि पैसों के लेन-देन का पता लगाया जा सके।
होमबॉयर्स और प्रोजेक्ट्स पर क्या होगा असर?
रियल एस्टेट सेक्टर के जानकारों का मानना है कि ऐसी फेडरल जांच से बिल्डरों के काम में बड़ी बाधाएं आ सकती हैं। अक्सर ऐसी स्थितियों में:
- कंपनियों के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं।
- महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट रिकॉर्ड्स जब्त कर लिए जाते हैं।
- फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स फंडिंग और क्रेडिट लाइन पर रोक लगा देते हैं।
इसका सीधा नुकसान उन होमबॉयर्स को होता है जिन्होंने इन प्रोजेक्ट्स में अपना पैसा लगाया है। फंडिंग रुकने से साइट पर कंस्ट्रक्शन का काम बंद हो सकता है और पजेशन (Possession) में भारी देरी होने की आशंका बढ़ जाती है।
रेगुलेटर्स की सख्त नजर
यह पूरा मामला रियल एस्टेट फाइनेंसिंग में बढ़ती सख्ती को दर्शाता है। खासतौर पर एनआरआई दस्तावेजों से जुड़े हाई-वैल्यू लोन मामलों में अब रेगुलेटर्स हर स्तर पर छानबीन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि क्या ED इन कंपनियों की संपत्ति अटैच (Attach) करती है या बैंक खातों को सीज करने जैसा बड़ा कदम उठाती है, जो बिल्डरों के लिए कानूनी और आर्थिक दबाव को और बढ़ा देगा।