दिल्ली हाई कोर्ट ने ANI Media की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें OpenAI को ChatGPT के लिए उनका कंटेंट इस्तेमाल करने से रोकने की मांग की गई थी। कोर्ट ने माना कि AI ट्रेनिंग 'निजी इस्तेमाल' (private use) के दायरे में आता है, जिससे मीडिया कंपनियों की लाइसेंसिंग कमाई पर असर पड़ सकता है।
कानूनी राहत और बिजनेस पर असर
दिल्ली हाई कोर्ट ने OpenAI को बड़ी राहत देते हुए ANI Media के उस अंतरिम आदेश को ठुकरा दिया है, जिसमें एआई कंपनी पर कंटेंट के उपयोग को लेकर रोक लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने 1957 के कॉपीराइट एक्ट के तहत एआई ट्रेनिंग को 'निजी या व्यक्तिगत उपयोग' करार दिया है। इस फैसले के बाद, OpenAI को फिलहाल बिना किसी मुआवजे के अपना डेटा ट्रेनिंग जारी रखने की इजाजत मिल गई है।
मीडिया सेक्टर के लिए झटका
निवेशकों और बाजार के जानकारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ANI ने कथित तौर पर $7.5 मिलियन (करीब ₹63 करोड़) की लाइसेंसिंग डील की मांग की थी। कोर्ट का यह फैसला उन मीडिया हाउसों के लिए एक बड़ा झटका है जो अपने कंटेंट से लाइसेंसिंग रेवेन्यू हासिल करने की उम्मीद लगाए बैठे थे। विज्ञापन से होने वाली कम होती कमाई के दौर में, इस फैसले से उन कंपनियों के बिजनेस मॉडल पर दबाव बढ़ सकता है जो कंटेंट मॉनेटाइजेशन पर निर्भर हैं।
टेक सेक्टर में 'ऑपरेशनल सर्टेनिटी'
दूसरी तरफ, एआई और टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए यह फैसला बड़ी राहत लेकर आया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एआई मॉडल मूल लेखों की नकल नहीं, बल्कि सांख्यिकीय कंपोजिट (statistical composites) तैयार करते हैं। इससे भारत में काम कर रही एआई कंपनियों का कानूनी जोखिम कम हो गया है, क्योंकि उन्हें फिलहाल भारी डेटा के उपयोग के लिए भुगतान करने की जरूरत नहीं है।
आगे क्या होगा?
हालांकि यह एक अंतरिम फैसला है, लेकिन यह पुरानी कॉपीराइट नीतियों और आधुनिक तकनीक के बीच की खाई को उजागर करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक सरकार डेटा माइनिंग और एआई ट्रेनिंग के लिए स्पष्ट कानून नहीं लाती, मीडिया कंपनियों को अपनी बौद्धिक संपदा (intellectual property) की सुरक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। आने वाले समय में निवेशकों की नजर इस मामले में संभावित अपीलों और सरकार द्वारा एआई पर लाए जाने वाले नए रेगुलेशंस पर टिकी रहेगी।