दिल्ली की एक अदालत ने Naftogaz India के मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) महादूम बावा को TDS के ₹17.69 करोड़ जमा न करने के मामले में 1 साल 10 महीने की जेल की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने यह भी साफ़ किया कि कंपनी के बंद (liquidation) होने से डायरेक्टर्स को आपराधिक देनदारी से छूट नहीं मिलेगी। MD को अपील के लिए 30 दिन की राहत दी गई है।
TDS के ₹17.69 करोड़ का मामला
दिल्ली की एक अदालत ने Naftogaz India Private Limited और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर, महादूम बावा को वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान काटे गए TDS (Tax Deducted at Source) के लगभग ₹17.69 करोड़ जमा न करने का दोषी पाया है। इस फैसले से यह साफ़ हो गया है कि कंपनी के बंद (liquidation) होने से डायरेक्टर्स को टैक्स डिफ़ॉल्ट के लिए आपराधिक जवाबदेही से नहीं बचाया जा सकता।
कोर्ट का अहम फैसला
अदालत ने इस दलील को खारिज कर दिया कि कंपनी का 2012 में शुरू हुआ वाइंडिंग-अप (winding-up) डायरेक्टर्स को इनकम टैक्स एक्ट के तहत उनकी पिछली जिम्मेदारियों से मुक्त कर देना चाहिए। कोर्ट के फैसले के अनुसार, कंपनी के ऑपरेशन के दौरान किया गया अपराध तब भी वैध और दंडनीय रहेगा, भले ही व्यवसाय अब सक्रिय न हो।
सज़ा और जुर्माना
इस मामले में, अदालत ने महादूम बावा को 1 साल और 10 महीने की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है। उन पर ₹10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है, और अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो उन्हें अतिरिक्त 3 महीने की साधारण कारावास भुगतनी होगी। कंपनी, Naftogaz India, पर भी ₹10 लाख का जुर्माना लगाया गया है, जिसे ऑफिशियल लिक्विडेटर द्वारा कंपनी की उपलब्ध संपत्ति से वसूला जाएगा।
आगे क्या?
सज़ा सुनाए जाने के बाद, कोर्ट ने मैनेजिंग डायरेक्टर को जमानत दे दी है और सज़ा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है, ताकि वे ऊपरी अदालत में अपील कर सकें। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर, 2026 को तय की गई है।
यह मामला भारत में वैधानिक टैक्स दायित्वों की गंभीरता को उजागर करता है। कॉर्पोरेट लीडरशिप के लिए यह एक सख़्त चेतावनी है कि वेतन या भुगतानों से काटी गई राशि को टैक्स के रूप में जमा करने में विफलता एक आपराधिक अपराध है। कोर्ट का यह निर्णय स्थापित करता है कि कानूनी या दिवालियापन की कार्यवाही को ऐसे वित्तीय गैर-अनुपालन के लिए व्यक्तिगत आपराधिक देनदारी से बचने के लिए निकास रणनीति के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।