कलकत्ता हाईकोर्ट ने नंदीग्राम उपचुनाव के उम्मीदवार मिलन प्रधान को गिरफ्तारी से मिली राहत रद्द कर दी है। वे फिलहाल 7 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में हैं, जिससे 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव और वहां की राजनीतिक स्थिरता पर सवाल खड़े हो गए हैं।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार मिलन प्रधान को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत को रद्द कर दिया है। चीफ जस्टिस रवींद्र विट्ठलराव घुगे और जस्टिस ओम नारायण राय की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि चुनावी उम्मीदवार होने मात्र से कानूनी कार्यवाही से छूट नहीं मिल सकती। इस फैसले के बाद उन पर चल रहे आपराधिक मामले बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे।\n\nयह पूरा मामला वर्ष 2007 के नंदीग्राम भूमि अधिग्रहण आंदोलन से जुड़ा है, जिसमें हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। मिलन प्रधान को पूर्वी मेदिनीपुर पुलिस ने 18 सितंबर को गिरफ्तार किया था। वर्तमान में, कोंटाई के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार वे 7 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे।\n\nनिवेशकों और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखने वालों के लिए यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। नंदीग्राम औद्योगिक निवेश के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र रहा है, जहां राजनीतिक स्थिरता प्रोजेक्ट्स की गति तय करती है। उम्मीदवार की अनुपस्थिति में चुनाव प्रचार का प्रभावित होना क्षेत्रीय शासन के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल गहराता है।\n\n6 अक्टूबर को होने वाले मतदान के दौरान मिलन प्रधान की हिरासत के कारण उपजे हालात से स्थानीय राजनीतिक समीकरणों में बड़े बदलाव की संभावना है। बाजार के जानकारों के लिए यह स्थिति इसलिए अहम है क्योंकि इससे स्थानीय अशांति या कामकाज में व्यवधान का सीधा असर व्यावसायिक गतिविधियों पर पड़ सकता है। अब सभी की निगाहें 7 अक्टूबर पर टिकी हैं, जिसके बाद ही यह स्पष्ट होगा कि उम्मीदवार को आगे और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा या स्थिति में कोई बदलाव आएगा।