Bombay High Court की गोवा बेंच ने देर रात एक इमरजेंसी सुनवाई करते हुए Cockroach Janta Party के 6 कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। इन लोगों को बिना अनुमति प्रोटेस्ट करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था।
कोर्ट का दखल और इमरजेंसी सुनवाई
रविवार देर रात Bombay High Court की गोवा बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए Cockroach Janta Party के 6 सदस्यों को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया। इन सभी को पंजिम (Panaji) में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान Goa Police द्वारा हिरासत में लिया गया था।
क्या है विवाद की जड़?
हिरासत में लिए गए लोगों में होटल व्यवसायी Jack Sukhija और एक्टिविस्ट Amreen Shaikh भी शामिल थे। ये लोग आजाद मैदान में इकट्ठा होकर मुख्य चुनाव आयुक्त Gyanesh Kumar के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि इलेक्टोरल रोल रिवीजन में धांधली की गई है। स्थानीय प्रशासन द्वारा अनुमति न मिलने के बावजूद प्रदर्शन की कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई थी।
जस्टिस का रुख
जस्टिस Valmiki Menezes और जस्टिस Amit Jamsandekar की खंडपीठ ने इस मामले में दखल दिया। कोर्ट ने पंजिम और पेरनेम पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को सोमवार तक हलफनामा (Affidavit) दाखिल करने को कहा है, ताकि वे हिरासत और प्रदर्शन पर लगी रोक के कानूनी आधार को स्पष्ट कर सकें। साथ ही, जिन कार्यकर्ताओं ने चोट लगने की शिकायत की थी, कोर्ट ने उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के भी निर्देश दिए हैं।
बिजनेस और स्थिरता पर असर
हालांकि यह मामला सीधे तौर पर शेयर बाजार की किसी लिस्टेड कंपनी से नहीं जुड़ा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर ऐसी घटनाएं कानून-व्यवस्था और स्थिरता के लिहाज से महत्वपूर्ण होती हैं। बार-बार होने वाले विरोध प्रदर्शन और प्रशासनिक सख्ती से शहरी क्षेत्रों में कामकाज और आवाजाही पर अस्थायी असर पड़ सकता है, जिस पर स्थानीय स्तर पर कारोबार करने वालों की नज़र रहती है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर, 2026 को होनी है।