इलाहाबाद हाई कोर्ट ने Nandlal Rai की सजा पर रोक लगा दी है, जिससे उनके लिए 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतरने का रास्ता खुल गया है। कोर्ट ने Afzal Ansari केस के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाया है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी से जुड़े पूर्व कार्यकर्ता Nandlal Rai की सजा पर स्टे लगाकर उन्हें बड़ी कानूनी राहत दी है। जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए Rai के चुनाव लड़ने की राह आसान कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आधार
अदालत ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा साल 2023 में Afzal Ansari बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में दिए गए निर्देश का हवाला दिया। उस फैसले में साफ किया गया था कि जनता के प्रतिनिधियों की जनता के प्रति कुछ विशेष जिम्मेदारियां होती हैं। कोर्ट ने तर्क दिया कि यदि इस स्तर पर सजा पर रोक नहीं लगाई गई, तो यह जनसेवा के अवसर का अपूरणीय नुकसान हो सकता है, जिसकी भरपाई भविष्य में बरी होने पर भी संभव नहीं होगी।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला साल 2017 में प्रमोद कुमार निगम की हत्या से जुड़ा है, जो राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े थे। साल 2025 में वाराणसी की एक सेशन कोर्ट ने Rai को दोषी करार दिया था। बचाव पक्ष ने हाई कोर्ट में तर्क दिया कि घटना के बाद दर्ज की गई शुरुआती एफआईआर (FIR) में कहीं भी Rai का नाम नहीं था। रिकॉर्ड के मुताबिक, घटना के 17 दिन बाद उनका नाम मामले में जोड़ा गया, जिसे वकीलों ने महज अनुमान और साक्ष्यों का अभाव बताया है।
कानूनी स्थिति
हाई कोर्ट ने भले ही फिलहाल सजा और दोषसिद्धि पर रोक लगा दी हो, लेकिन मुख्य आपराधिक अपील की सुनवाई अभी बाकी है। यह स्टे एक अंतरिम उपाय है ताकि अंतिम फैसला आने तक Rai के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा हो सके। कानूनी विशेषज्ञ इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि कैसे इस तरह की न्यायिक हस्तक्षेप भविष्य में लंबित आपराधिक मामलों वाले नेताओं की चुनाव लड़ने की योग्यता को प्रभावित करेंगे।