Accenture ने अमेरिकी न्याय विभाग (US Department of Justice) के साथ डायवर्सिटी हायरिंग और प्रमोशन नीतियों को लेकर **$25 मिलियन** का सेटलमेंट किया है। कंपनी ने बिना किसी गलती को स्वीकार किए इस भुगतान पर सहमति जताई है।
कानूनी विवाद पर लगा विराम
Accenture ने अपनी डायवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन (DEI) हायरिंग नीतियों को लेकर चल रही संघीय जांच को समाप्त करने के लिए अमेरिकी न्याय विभाग के साथ $25 मिलियन का समझौता किया है। इस एग्रीमेंट में 4% की वार्षिक ब्याज दर भी शामिल है, जो 9 सितंबर 2026 से प्रभावी होगी। यह सेटलमेंट कंपनी की पिछली डेमोग्राफिक-आधारित लक्ष्यों से जुड़ी कानूनी चुनौतियों को खत्म करता है।
कोई गलती स्वीकार नहीं
कंपनी ने स्पष्ट किया है कि इस सेटलमेंट का मतलब यह नहीं है कि उसने कोई गलत काम किया है। Accenture ने कानूनी कार्यवाही के भारी खर्च और ऑपरेशन्स में आने वाली बाधाओं से बचने के लिए यह कदम उठाया है। इस फैसले के जरिए कंपनी बिना किसी अदालती आदेश या भेदभावपूर्ण व्यवहार के निष्कर्ष के बिना इस विवाद से बाहर निकल गई है।
बदलता रेगुलेटरी माहौल
यह मामला उन बड़ी आईटी और कंसल्टिंग कंपनियों के ट्रेंड का हिस्सा है, जिन्हें अमेरिका में कड़ी रेगुलेटरी जांच का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले इस साल IBM ने $17 मिलियन और Deloitte ने $21.5 मिलियन के साथ इसी तरह के सरकारी जांच मामलों को सुलझाया था। कंसल्टिंग सेक्टर की बड़ी फर्में अब अपने HR फ्रेमवर्क को अमेरिकी प्रशासनिक बदलावों के अनुरूप ढाल रही हैं।
भविष्य की राह
Accenture ने 2025 की शुरुआत में ही अपने ग्लोबल डायवर्सिटी लक्ष्यों को खत्म करना शुरू कर दिया था, ताकि बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से खुद को तैयार कर सके। निवेशकों के लिए यह घटना एक चेतावनी है कि बड़ी कंपनियों को आंतरिक नीतियों और रेगुलेटरी रिस्क को लेकर अब कहीं ज्यादा सतर्क रहना होगा।