कर्ज के भारी बोझ तले दबे Shapoorji Pallonji Group ने अब Tata Sons में अपनी **18.4%** हिस्सेदारी को भुनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। ग्रुप ने अपनी रियल एस्टेट कंपनी के IPO के बजाय टाटा ग्रुप में हिस्सेदारी से नकदी जुटाने का रास्ता चुना है, जो RBI के लिस्टिंग नियमों के चलते चर्चा में है।
नकदी की सख्त जरूरत
Shapoorji Pallonji Group फिलहाल ₹55,000 करोड़ से ₹60,000 करोड़ के बीच के भारी-भरकम कर्ज का सामना कर रहा है। इसी वित्तीय दबाव के कारण ग्रुप ने अपनी रियल एस्टेट शाखा SPRE के IPO की योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अब कंपनी का पूरा जोर Tata Sons में मौजूद अपनी 18.4% हिस्सेदारी से वैल्यू अनलॉक करने पर है।
Tata Sons लिस्टिंग विवाद
इस पूरी कवायद के पीछे सबसे बड़ा कारण भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियम हैं। RBI ने Tata Sons को 'अपर लेयर' की NBFC के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसके तहत कंपनी को शेयर बाजार में लिस्ट होना अनिवार्य है। हालांकि, नोएल टाटा के नेतृत्व वाला Tata Trusts इस लिस्टिंग से बचने के लिए एक वैकल्पिक पुनर्गठन योजना (Restructuring plan) पर काम कर रहा है, ताकि कंपनी को NBFC के दायरे से बाहर निकाला जा सके। RBI ने पहले ही Tata Sons की 'कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी' (CIC) पंजीकरण छोड़ने की अर्जी खारिज कर दी है, जिससे मामला और पेचीदा हो गया है।
कानूनी पेच और भविष्य की राह
SP Group ने 2026 तक अपने कर्ज के पुनर्भुगतान के लिए अपनी 3% हिस्सेदारी के बायबैक का प्रस्ताव रखा है, जिससे उन्हें लगभग ₹25,000 करोड़ मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इस प्रक्रिया में NCLT (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) की मंजूरी और टैक्स संबंधी जटिलताओं जैसे बड़े कानूनी रोड़े हैं।
निवेशकों के लिए इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखना बेहद जरूरी है। यदि Tata Sons अंततः शेयर बाजार में लिस्ट होती है, तो यह भारतीय बाजार के लिए एक ऐतिहासिक घटना होगी। वहीं, अगर टाटा ग्रुप खुद को प्राइवेट बनाए रखने में सफल रहता है, तो SP Group की नकदी जुटाने की कोशिशें और लंबी खिंच सकती हैं।