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10 साल का लंबा इंतज़ार खत्म: NSE IPO को मिली मंज़ूरी
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के बोर्ड ने अब औपचारिक तौर पर अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) को हरी झंडी दे दी है। यह फैसला हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से 'नो-ऑब्जेक्शन' सर्टिफिकेट मिलने के बाद आया है, जिससे पिछले एक दशक से चल रहा इंतज़ार ख़त्म हो गया है। यह देरी मुख्य रूप से रेगुलेटरी और गवर्नेंस से जुड़ी दिक्कतों के कारण हो रही थी।
₹5 लाख करोड़ का विशाल वैल्यूएशन: BSE से कहीं आगे
NSE, जो अभी प्राइवेट मार्केट में लगभग $58 बिलियन यानी करीब ₹5 लाख करोड़ के वैल्यूएशन पर है, भारत की सबसे बड़ी लिस्टिंग में से एक साबित हो सकती है। यह वैल्यूएशन इसके डोमेस्टिक पीयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के मुकाबले कहीं ज़्यादा है, जिसका मार्केट कैप फरवरी 2026 की शुरुआत में करीब ₹1.17 लाख करोड़ (लगभग $1.4 बिलियन) था। NSE का यह भारी-भरकम वैल्यूएशन इसके ग्लोबल दबदबे, खासकर दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव्स एक्सचेंज के तौर पर, और बाज़ार इंफ्रास्ट्रक्चर में इसकी लीडरशिप को दर्शाता है।
ऑफर-फॉर-सेल (OFS) का मतलब: किसके लिए है ये लिस्टिंग?
NSE ने IPO के लिए ऑफर-फॉर-सेल (OFS) स्ट्रक्चर को चुना है। इसका मतलब है कि मौजूदा शेयरहोल्डर्स, जिनमें लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (LIC) की 10.7% हिस्सेदारी और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ग्रुप की विभिन्न एंटिटीज़ शामिल हैं, अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा बेचेंगी। इस स्ट्रक्चर का मुख्य मकसद इन पुराने निवेशकों को लिक्विडिटी (पैसे निकालने का अवसर) देना है, न कि एक्सचेंज के विस्तार या नई पहलों के लिए नया कैपिटल जुटाना। हालांकि, इससे शेयरहोल्डर्स को बड़ा फायदा होगा, लेकिन एक्सचेंज को सीधे तौर पर ग्रोथ के लिए फंड नहीं मिलेगा।
गवर्नेंस और को-लोकेशन का साया
NSE का IPO का सफर आसान नहीं रहा है। 2016 से ही लिस्टिंग की योजनाएं अटकी हुई थीं, जिसका मुख्य कारण को-लोकेशन केस (ट्रेडिंग सिस्टम तक तरजीही पहुंच का आरोप) और पूर्व CEO चित्रा रामकृष्णन के कार्यकाल के दौरान गवर्नेंस में आई खामियां थीं। SEBI ने भी इन पुराने मसलों को सुलझाने और पेनल्टी भरने की शर्तों पर ही अपनी मंज़ूरी दी थी। इस लिस्टिंग प्रक्रिया को मैनेज करने के लिए एक खास IPO कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें बोर्ड मेंबर्स जैसे टेबlesh पांडे और एमडी व सीईओ आशीषकुमार चौहान भी शामिल हैं।
'फोरेंसिक बेयर केस': क्या वैल्यूएशन सस्टेनेबल है?
रेगुलेटरी मंज़ूरी मिलने के बावजूद, NSE की पब्लिक मार्केट में एंट्री को लेकर कुछ सवाल बने हुए हैं। गवर्नेंस इश्यूज़ और को-लोकेशन जैसे घोटालों के कारण निवेशकों में थोड़ी शंका बनी हुई है। NSE डेरिवेटिव्स में भले ही टॉप पर हो, लेकिन इसकी कमाई ट्रेडिंग वॉल्यूम से सीधे जुड़ी है, जो बाज़ार की हलचल और रेगुलेटरी बदलावों से प्रभावित हो सकती है। OFS स्ट्रक्चर मौजूदा शेयरहोल्डर्स के लिए तो अच्छा है, लेकिन यह कंपनी के भविष्य के निवेश के लिए कोई तत्काल पूंजी नहीं देगा। BSE के मुकाबले, जो पहले ही लिस्ट हो चुका है और काफी कम वैल्यूएशन पर है, यह देखना अहम होगा कि क्या NSE का अनुमानित वैल्यूएशन टिकाऊ है, खासकर प्रतिस्पर्धी माहौल और नेशनल एक्सचेंज चलाने की जटिलताओं को देखते हुए।
भविष्य की राह
बोर्ड की मंज़ूरी और SEBI की हरी झंडी के बाद, अब सारा ध्यान IPO प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने पर है। IPO कमेटी की स्थापना लिस्टिंग प्रक्रियाओं को परिभाषित करने और ज़रूरी सलाहकारों की नियुक्ति का पहला कदम होगी। बाज़ार को उम्मीद है कि NSE की यह पब्लिक पेशकश भारत में एक्सचेंज वैल्यूएशन के नए मानक तय करेगी और ज़रूरी लिक्विडिटी प्रदान करेगी। एनालिस्ट्स इस बात पर बारीकी से नज़र रखेंगे कि एक्सचेंज अपनी ऑपरेशनल लीडरशिप कैसे बनाए रखता है और भविष्य के बाज़ार की गतिशीलता को कैसे नेविगेट करता है, खासकर 2026 के सिलेक्टिव IPO मार्केट को देखते हुए जो प्रॉफिटेबल और कैश-फ्लो वाले व्यवसायों को प्राथमिकता दे रहा है।