AI स्टार्टअप Anthropic ने अपने IPO की तैयारी के बीच एक नई शेयर संरचना (Share Structure) पेश की है। इसके तहत कंपनी के सातों को-फाउंडर्स के पास **50.1%** वोटिंग कंट्रोल रहेगा ताकि वे कंपनी की दिशा तय करते हुए अपनी परोपकारी योजनाओं पर काम कर सकें।
गवर्नेंस में बड़ा बदलाव
AI क्षेत्र की दिग्गज कंपनी Anthropic अपने संभावित IPO की राह पर है। कंपनी एक ऐसी टियर्ड शेयर स्ट्रक्चर लागू करना चाहती है, जिससे उसके सात को-फाउंडर्स, जिनमें CEO Dario Amodei भी शामिल हैं, के पास कंपनी के बड़े फैसलों पर 50.1% वोटिंग पावर बनी रहे। यह कंट्रोल तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि मूल सात संस्थापकों में से कम से कम तीन के पास कंपनी में न्यूनतम इक्विटी हिस्सेदारी बनी रहेगी।
परोपकार और कंट्रोल का संतुलन
यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि संस्थापकों ने अपनी 80% निजी संपत्ति दान करने का लक्ष्य रखा है। आमतौर पर इक्विटी दान करने से ओनरशिप और वोटिंग अधिकार घट जाते हैं, लेकिन इस नई संरचना से वोटिंग पावर और आर्थिक हितों को अलग कर दिया गया है। इससे फाउंडर्स अपनी संपत्ति दान करने के बावजूद कंपनी की लंबी अवधि की रणनीति को कंट्रोल कर सकेंगे और उन्हें पब्लिक मार्केट के शॉर्ट-टर्म दबावों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
निवेशकों के लिए क्या हैं मायने?
भले ही फाउंडर्स के पास बहुमत का कंट्रोल रहेगा, लेकिन कंपनी ने स्पष्ट किया है कि 'Long-Term Benefit Trust' के पास बोर्ड के बहुमत सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार बना रहेगा। इसके अलावा, बोर्ड में संस्थापकों की सीटों को 2 से बढ़ाकर 3 किया जाएगा, जबकि कर्मचारियों को भी कुछ विशेष गवर्नेंस मुद्दों पर 'टाई-ब्रेकिंग' अधिकार मिलेंगे।
Meta और Snap जैसी कंपनियों में भी ड्यूल-क्लास शेयर स्ट्रक्चर का उपयोग होता है, लेकिन Anthropic का मॉडल एक समूह पर आधारित है, जो इसे दूसरों से अलग बनाता है। जैसे-जैसे कंपनी IPO के करीब बढ़ रही है, सेकेंडरी मार्केट में इसकी वैल्यूएशन काफी ऊंची देखी गई है। अब निवेशकों की नजर इस बात पर है कि क्या यह गवर्नेंस मॉडल भविष्य में इनोवेशन को बढ़ावा देगा या शेयरहोल्डर की निगरानी को कम करेगा।