अमेरिका के टॉप विश्वविद्यालय अपने अंतरराष्ट्रीय छात्रों, खासकर भारत से आने वाले छात्रों से 15 सितंबर, 2026 तक देश लौटने की सलाह दे रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि नई वीज़ा नियम 'Duration of Status' (D/S) सिस्टम को खत्म कर रहे हैं और फिक्स्ड एडमिशन डेट लागू कर रहे हैं, जिसका असर छात्रों की पढ़ाई और खर्चों पर पड़ सकता है।
अमेरिका के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, जिनमें हार्वर्ड, कोलंबिया और शिकागो विश्वविद्यालय जैसे नाम शामिल हैं, अंतरराष्ट्रीय छात्रों को 15 सितंबर, 2026 तक अमेरिका पहुँच जाने की सलाह दे रहे हैं। यह तुरंत कदम डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) द्वारा छात्र वीज़ा को लेकर की गई बड़ी नियामकीय घोषणा के बाद उठाया गया है। विश्वविद्यालयों ने अलर्ट जारी कर स्पष्ट किया है कि यह नई नीति छात्रों के प्रवेश की तारीख के आधार पर कैसे असर डालेगी।
'Duration of Status' से बदलाव
इसका मुख्य कारण यह है कि अब अंतरराष्ट्रीय छात्रों के अमेरिका में प्रवेश के तरीके को बदला जा रहा है। पहले, F-1 और J-1 वीज़ा पर आए ज़्यादातर छात्र 'Duration of Status' (D/S) के तहत आते थे, जिसका मतलब था कि जब तक वे अपनी पढ़ाई जारी रखते थे, वे देश में रह सकते थे। लेकिन अब DHS के नए नियम ने इसे 'Admit Until Date' (AUD) यानी एक निश्चित प्रवेश तिथि से बदल दिया है।
इस नए नियम के तहत, 15 सितंबर या उसके बाद अमेरिका आने वाले छात्रों को उनके अकादमिक प्रोग्राम की अवधि या अधिकतम 4 साल (जो भी कम हो) तक ही प्रवेश मिलेगा। इससे पहले की वह सहूलियत खत्म हो गई है जहाँ स्टेटस पढ़ाई पूरी होने तक मान्य होता था, न कि किसी तय कैलेंडर तारीख तक। विश्वविद्यालय छात्रों को यह सलाह दे रहे हैं कि वे इस समय सीमा से पहले लौट आएं ताकि वे अपने मौजूदा D/S क्लासिफिकेशन को बनाए रख सकें।
भविष्य के एक्सटेंशन पर असर
इस लचीले स्टेटस सिस्टम से हटने के कारण प्रशासनिक काम-काज में काफी बढ़ोतरी होगी। अगर किसी छात्र को नए नियमों के तहत डिग्री पूरी करने में ज़्यादा समय लगता है, तो वह पहले की तरह आसानी से एक्सटेंशन नहीं ले पाएगा। इसके बजाय, उन्हें फॉर्म I-539 का उपयोग करके औपचारिक रूप से 'Extension of Stay' के लिए आवेदन करना होगा। इस प्रक्रिया में ज़्यादा कागजी कार्रवाई, बायोमेट्रिक्स फीस और समय लगेगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए एक नया खर्च और नियमों का पालन करने की चुनौती खड़ी हो जाएगी।
कानूनी चुनौतियाँ और अनिश्चितता
हालांकि विश्वविद्यालय 15 सितंबर की समय सीमा के लिए तैयारी कर रहे हैं, पर चल रही कानूनी कार्रवाइयों के कारण स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है। विश्वविद्यालय समूहों, श्रमिक संघों और एडवोकेसी संगठनों के एक गठबंधन ने नए नियमों को रोकने के लिए मुकदमा दायर किया है। उनका तर्क है कि DHS ने इन बदलावों के अकादमिक समुदाय पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों का पर्याप्त आकलन नहीं किया है। इस चुनौती के लिए अदालत में सुनवाई 3 सितंबर, 2026 को निर्धारित है।
भारतीय परिवारों और छात्रों के लिए, इस स्थिति में सावधानीपूर्वक वित्तीय और शैक्षणिक योजना बनाने की आवश्यकता है। कानूनी सुनवाई का परिणाम यह तय कर सकता है कि ये नियम निर्धारित समय पर लागू होंगे, उनमें देरी होगी या उनमें कोई बदलाव किया जाएगा। जिन छात्रों के पास वर्तमान में वैध वीज़ा है, उन्हें यात्रा और स्टेटस बनाए रखने के संबंध में अपने विश्वविद्यालयों से आधिकारिक अपडेट पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि 15 सितंबर की समय सीमा के बाद अमेरिका में दोबारा प्रवेश करने पर प्रोग्राम शुरू होने की परवाह किए बिना नए निश्चित-अवधि वाले नियम लागू हो सकते हैं।