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अमेरिका की जांच का बड़ा असर
अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि (USTR) द्वारा भारत समेत 58 अन्य देशों पर शुरू की गई सेक्शन 301 जांचों के कारण भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (Bilateral Trade Agreement) को अंतिम रूप देने का काम अनिश्चित काल के लिए रुक गया है। यह देरी व्यापार को लेकर दोनों देशों के अलग-अलग नजरिए को दर्शाती है और अमेरिका की बदलती औद्योगिक व भू-राजनीतिक प्राथमिकताओं का संकेत भी है।
क्या है अमेरिका की जांच का आधार?
USTR की जांचों में से एक भारत के 'विनिर्माण क्षेत्रों में स्ट्रक्चरल एक्सेस कैपेसिटी और प्रोडक्शन' पर केंद्रित है, जबकि दूसरी 'जबरन मजदूरी से बने सामानों को प्रतिबंधित करने में विफलता' की पड़ताल कर रही है। भारत ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है। नई दिल्ली का कहना है कि उसका व्यापार अधिशेष (Trade Surplus) व्यापक मैक्रोइकोनॉमिक कारकों का नतीजा है, न कि किसी अनुचित व्यापारिक गतिविधि का। भारत का यह भी तर्क है कि उसकी श्रम कानून अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हैं और अमेरिकी जांचों का कोई ठोस आधार नहीं है। भारत इन जांचों को समाप्त करने और द्विपक्षीय मुद्दों को स्थापित बातचीत के माध्यम से हल करने की मांग कर रहा है। वहीं, USTR इन जांचों को उन प्रथाओं का मुकाबला करने के लिए एक जरिया मानता है जिन्हें वह 'अनुचित या भेदभावपूर्ण' मानता है, ताकि अमेरिकी विनिर्माण क्षेत्र को बचाया जा सके।
संरक्षणवाद की ओर अमेरिका का झुकाव
ये जांचें अमेरिकी व्यापार नीति में बढ़ते संरक्षणवाद (Protectionism) की ओर स्पष्ट संकेत दे रही हैं। हाल के वर्षों में, अमेरिका ने अपनी घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ावा देने और व्यापार घाटे को कम करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। टैरिफ (Tariffs) को लेकर अदालती चुनौतियों के बावजूद, अमेरिकी प्रशासन अपनी व्यापार एजेंडा को लागू करने और घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए सेक्शन 301 जैसे अन्य कानूनी रास्ते तलाश रहा है। यह एक वैश्विक प्रवृत्ति का भी हिस्सा है, जहाँ देश भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू उद्योगों और सप्लाई चेन की मजबूती को प्राथमिकता दे रहे हैं।
भारत की विविधीकरण रणनीति
इस जटिल व्यापारिक माहौल में, भारत सक्रिय रूप से अपने व्यापारिक साझेदारों का विविधीकरण (Diversification) कर रहा है। अमेरिका के साथ डील को अंतिम रूप देने की कोशिशों के साथ-साथ, नई दिल्ली यूरोपीय संघ (European Union) और यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom) के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर काम कर रही है, और आसियान (ASEAN) के साथ अपने समझौते को भी अपडेट कर रही है। जनवरी 2026 तक भारत-यूरोपीय संघ एफटीए का निष्कर्ष भारत की किसी एक व्यापारिक भागीदार पर निर्भरता कम करने की रणनीति को दर्शाता है। हालांकि, अमेरिका की यह जांच भारत को एक बेहतर पोजीशन दे सकती है, क्योंकि वाशिंगटन भारत से ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में अधिक 'रेसिप्रोসিটি' की मांग कर रहा है।
टैरिफ, जवाबी कार्रवाई और अनिश्चितता का खतरा
सेक्शन 301 जांचों से भारत पर टैरिफ (Tariffs) लगने का सबसे बड़ा खतरा है। ऐतिहासिक रूप से, अमेरिकी टैरिफ ने भारत के श्रम-गहन निर्यात, जैसे कपड़ा और परिधान, को काफी प्रभावित किया है। इससे निर्यात ऑर्डर कम हो सकते हैं, कारखाने बंद हो सकते हैं और नौकरियों का नुकसान हो सकता है। मौजूदा जांचें नीतिगत अनिश्चितता पैदा कर रही हैं, जिससे भारतीय निर्यातकों के लिए लंबी अवधि की व्यापारिक योजना बनाना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा, अमेरिकी व्यापारिक कदम जवाबी कार्रवाई (Retaliation) को उकसा सकते हैं, जिससे सप्लाई चेन बाधित हो सकती है और भारतीय सामान वैश्विक स्तर पर कम प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यदि जुलाई 2026 की महत्वपूर्ण अमेरिकी व्यापारिक समय-सीमा से पहले कोई द्विपक्षीय समझौता नहीं हुआ, तो भारत को 18% से अधिक टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है।
आगे का रास्ता और समय-सीमा
विश्लेषकों का कहना है कि भले ही अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ अदालती बाधाएं भारत की बातचीत की स्थिति को मजबूत कर सकती हैं, लेकिन एकतरफा समझौतों और नीतिगत अस्थिरता का खतरा बना हुआ है। जुलाई 2026 में अस्थायी अमेरिकी व्यापार उपायों की समाप्ति भारत-अमेरिका समझौते के लिए एक महत्वपूर्ण समय-सीमा है। हालांकि, सेक्शन 301 के निष्कर्षों पर स्पष्टता जुलाई के अंत तक अपेक्षित है, जिससे समय-सीमा बहुत कड़ी हो जाती है। जारी जांचें और रणनीतिक औद्योगिक नीति की ओर अमेरिका का बढ़ता रुझान, भारत के लिए अपनी व्यापार विविधीकरण रणनीति को तेज करने की आवश्यकता पर जोर देता है। इन जांचों का परिणाम, भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधों और वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की भूमिका के भविष्य को महत्वपूर्ण रूप से आकार देगा।