अमेरिका और कनाडा 19 अगस्त को लागू होने वाले कनाडाई सामानों पर 50% टैरिफ से बचने के लिए आखिरी क्षणों की बातचीत में जुटे हैं। यदि कोई समझौता नहीं होता है, तो टैरिफ एक्ट 1930 के तहत लगने वाले शुल्क क्रॉस-बॉर्डर सप्लाई चेन को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं और ऑटोमोटिव, डेयरी और विनिर्माण क्षेत्रों में लागत बढ़ा सकते हैं।
टैरिफ एक्ट 1930 का असर
यह प्रस्तावित टैरिफ, टैरिफ एक्ट 1930 के सेक्शन 338 के तहत लगाए जा रहे हैं। यह एक ऐसा पुराना कानून है जिसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। इस प्रावधान के तहत, बिना किसी खास जांच-पड़ताल के शुल्क लगाए जा सकते हैं, जिससे सीमा पार व्यापार करने वाले व्यवसायों के लिए बड़ी अनिश्चितता पैदा हो गई है। सामान्य व्यापारिक कार्रवाइयों के विपरीत, ये टैरिफ मोटर वाहन, डेयरी उत्पाद, शराब, सीमेंट और बिजली के उपकरण सहित कई तरह के सामानों पर लागू होंगे, भले ही वे USMCA जैसे मौजूदा समझौतों के तहत कहीं से भी आए हों।
कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने डेडलाइन से पहले स्थिति को शांत करने के तरीके खोजने के लिए कई बार बातचीत की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वार्ताकार खास रियायतों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जैसे ऑटो कंटेंट नियमों में संभावित बदलाव और कनाडा से आने वाले अमेरिकी वाहनों पर मौजूदा 25% टैरिफ को 15% तक कम करना, बशर्ते अमेरिकी कंटेंट की गणना पूरी हो। हालांकि, समझौते की राह संकरी है, क्योंकि दोनों पक्ष घरेलू राजनीतिक दबाव और अपने-अपने उद्योगों की सुरक्षा की ज़रूरत के बीच संतुलन बना रहे हैं।
आर्थिक जोखिम और बाज़ार की चिंताएं
निवेशकों और बाज़ार के जानकारों के लिए, इन वार्ताओं का नतीजा बहुत मायने रखता है, खासकर उन उद्योगों के लिए जो अमेरिका-कनाडा व्यापार गलियारे में गहराई से एकीकृत हैं। टैरिफ से बचने में विफलता से दोनों तरफ के निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं के लिए लागत में तत्काल वृद्धि होने की संभावना है।
विश्लेषकों का कहना है कि ऑटोमोटिव और एग्री-फूड सेक्टर इन संभावित शुल्कों के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील हैं। तत्काल मूल्य वृद्धि के अलावा, कनाडाई निर्यातकों के लिए दीर्घकालिक संरचनात्मक नुकसान का जोखिम है, जो क्रॉस-बॉर्डर सप्लाई चेन पर निर्भर कंपनियों के लाभ मार्जिन और परिचालन दक्षता को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा, कनाडाई अधिकारियों ने संकेत दिया है कि यदि टैरिफ आगे बढ़ते हैं तो जवाबी कार्रवाई के विकल्प भी मौजूद हैं, जो आर्थिक घर्षण को बढ़ा सकते हैं और बाज़ार में व्यापक अस्थिरता पैदा कर सकते हैं।
अंतिम समाधान इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों राष्ट्र महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमत हो पाते हैं या नहीं, जैसे कि कनाडा के डेयरी बाज़ार में अमेरिकी पहुंच और अमेरिकी शराब पर प्रांतीय प्रतिबंध। निवेशकों को 19 अगस्त की डेडलाइन के बाद आधिकारिक घोषणाओं पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी नतीजा - चाहे वह अंतिम क्षणों का सौदा हो, चरणबद्ध कार्यान्वयन हो, या टैरिफ का पूर्ण आरोपण हो - प्रमुख उत्तरी अमेरिकी उद्योगों के लिए परिचालन परिदृश्य को बदल देगा।