तुर्की की संसदीय समिति ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ एक **10-वर्षीय** रक्षा समझौते को मंजूरी दे दी है। इसमें हथियारों का संयुक्त उत्पादन और सामूहिक रक्षा (collective defense) जैसे प्रावधान शामिल हैं, जो मिडिल ईस्ट और दक्षिण एशिया में भू-राजनीतिक परिदृश्य को बदल सकते हैं।
'मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट' की नींव
तुर्की संसद की विदेश मामलों की समिति ने 16-अनुच्छेदों वाली एक विस्तृत योजना को आगे बढ़ाया है, जिसे 'मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट' नाम दिया गया है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य तीनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को एक औपचारिक रूप देना है। 10 साल की अवधि वाले इस प्लान में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, हथियारों का साझा विकास और खुफिया जानकारी साझा करने (shared intelligence) जैसे बड़े कदम शामिल हैं।
सामूहिक रक्षा (Collective Defense) का दांव
इस डील का सबसे चर्चा में रहने वाला हिस्सा 'कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज' है। इसके तहत, यदि इन तीनों में से किसी भी एक देश पर हमला होता है, तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे क्षेत्रीय स्थिरता और प्रतिरोध क्षमता बढ़ेगी, लेकिन जानकारों के मुताबिक, यह क्लॉज तीनों देशों को उन संघर्षों में भी खींच सकता है, जो उनके अपने क्षेत्र से बाहर के हैं।
जोखिम और निवेशकों के लिए संकेत
तुर्की की संसद में विपक्ष ने इस समझौते पर कड़े सवाल उठाए हैं। चिंता इस बात की है कि क्या यह समझौता तुर्की को पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा या अन्य अस्थिर क्षेत्रों के विवादों में उलझा सकता है।
आर्थिक दृष्टिकोण से, यह कदम विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम करने की रणनीति का हिस्सा है। रक्षा क्षेत्र में निवेश करने वालों के लिए यह एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि यह सरकारी खर्च की प्राथमिकताओं और सैन्य हार्डवेयर के इंपोर्ट-एक्सपोर्ट डायनामिक्स को सीधे प्रभावित कर सकता है। निवेशकों की नजर अब संसद के अंतिम मतदान पर है, जो यह तय करेगा कि यह समझौता सिर्फ तकनीकी सहयोग तक सीमित रहता है या एक पूर्ण सैन्य गठबंधन (military integration) में बदल जाता है।