नेपाल में गोरखा सैनिकों का हल्ला बोल! सेना भर्ती रोकने पर सेना प्रमुख के दौरे से ठीक पहले प्रदर्शन

क्यों सड़क पर उतरे पूर्व सैनिक?

12 अगस्त 2026 को नेपाल के पोखरा में पूर्व गोरखा सैनिकों और उनके समर्थकों ने भारतीय सेना में भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने एक ज्ञापन सौंपकर भर्ती प्रक्रिया को तुरंत बहाल करने की मांग की है, जो 2022 में अग्निपथ योजना (Agnipath scheme) लागू होने के बाद से रुकी हुई है।

नीति का टकराव

इस मामले की जड़ में दोनों देशों के बीच नीतिगत मतभेद है। भारत सरकार की अग्निपथ योजना, जिसमें चार साल के कार्यकाल के लिए सैनिकों की भर्ती की जाती है और पारंपरिक पेंशन लाभ नहीं मिलते, को नेपाल सरकार का विरोध झेलना पड़ रहा है। नेपाल के अधिकारियों का तर्क है कि यह नई भर्ती संरचना 1947 के त्रिपक्षीय समझौते (Tripartite Agreement) के अनुरूप नहीं है, जो पहले भारतीय सेना में नेपाली गोरखाओं की सेवा की शर्तों को नियंत्रित करता था।

युवाओं पर असर

विरोध प्रदर्शन के दौरान, पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधियों ने भर्ती पर रोक के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को उजागर किया। उन्होंने दलील दी कि क्षेत्र के कई युवाओं के लिए भारतीय सेना में सेवा एक स्थिर और सम्मानजनक करियर पथ का प्रतिनिधित्व करती है। इन अवसरों के अभाव में, प्रदर्शनकारियों का दावा है कि कई लोग खाड़ी देशों में खतरनाक और कम वेतन वाली परिस्थितियों में काम करने को मजबूर हैं, जहाँ उन्हें अत्यधिक तापमान में काम करना पड़ता है।

प्रशासनिक मुद्दे

भर्ती में रुकावट के अलावा, प्रदर्शनकारियों ने नेपाल में पूर्व-सैनिक संगठनों पर लगाए गए प्रशासनिक प्रतिबंधों के बारे में भी चिंता जताई। विशेष रूप से, उन्होंने इन दिग्गज संघों के आधिकारिक नामों में "सैनिक" शब्द के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाले नए निर्देशों का विरोध किया, जिसे समूह अपनी सेवा के इतिहास के प्रति अनादर का प्रतीक मानता है।

कूटनीतिक अहमियत

यह विरोध प्रदर्शन कूटनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 16 अगस्त 2026 से शुरू होने वाली भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ की नेपाल की निर्धारित यात्रा से ठीक पहले हो रहा है। इस पांच दिवसीय यात्रा के दौरान, जनरल सेठ को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा 'नेपाली सेना का जनरल' (General of the Nepali Army) की मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा और उनसे प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल के साथ चर्चा करने की उम्मीद है।

क्षेत्रीय गतिशीलता के पर्यवेक्षकों के लिए, मुख्य बात यह होगी कि क्या जनरल सेठ की यात्रा के दौरान होने वाली कूटनीतिक चर्चाओं में पूर्व सैनिक समुदाय द्वारा उठाई गई चिंताओं का समाधान किया जाएगा। क्या दोनों देश भर्ती की शर्तों पर कोई बीच का रास्ता निकाल पाते हैं, यह निर्धारित करेगा कि भारतीय सेना में गोरखा सेवा की यह 200 साल पुरानी परंपरा बहाल हो पाती है या नहीं, या वर्तमान भर्ती गतिरोध बना रहेगा।