NITI Aayog ने नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स (FTAs) में फार्मा सेक्टर के लिए अलग चैप्टर जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। इसका मकसद भारतीय दवा कंपनियों के लिए ग्लोबल मार्केट में आने वाली गैर-टैरिफ बाधाओं (non-tariff barriers) को कम करना है। आसान रेगुलेशन और इंस्पेक्शन से सरकार भारत की मौजूदा 2.8% ग्लोबल फार्मा मार्केट हिस्सेदारी को बढ़ाना चाहती है।
क्या हुआ?
सरकारी थिंक-टैंक NITI Aayog ने सुझाव दिया है कि भविष्य के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स (FTAs) में फार्मा सेक्टर के लिए विशेष चैप्टर शामिल किए जाएं। यह प्रस्ताव रिपोर्ट Trade Watch Quarterly का हिस्सा है। इसके अनुसार, इंडस्ट्री को ग्लोबल लेवल पर सफल होने के लिए सिर्फ कम टैरिफ से ज्यादा की ज़रूरत है। इसका मुख्य लक्ष्य उन नियमों को आसान बनाना है जो भारतीय कंपनियों के लिए विदेशी बाजारों में अपने प्रोडक्ट बेचना मुश्किल बनाते हैं। वर्तमान में, जेनेरिक दवाओं का एक बड़ा सप्लायर होने के बावजूद, भारत की ग्लोबल फार्मा मार्केट में हिस्सेदारी सिर्फ 2.8% है, जो $1.3 ट्रिलियन की कुल मार्केट का एक छोटा सा हिस्सा है।
मौजूदा ट्रेड बैरियर्स की समस्या
भारतीय फार्मा कंपनियों को अक्सर उन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिनका आयात शुल्क (import duties) या टैक्स से कोई लेना-देना नहीं होता। इन्हें 'नॉन-टैरिफ बैरियर्स' (non-tariff barriers) कहा जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लंबी प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का बार-बार इंस्पेक्शन और जटिल कागजी कार्रवाई जैसी चीज़ें बड़ी देरी का कारण बनती हैं।
एक भारतीय एक्सपोर्टर के लिए, इन बाधाओं का मतलब है ज़्यादा लागत और मार्केट में आने में ज़्यादा समय लगना। जब कोई कंपनी हर देश के अलग-अलग डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स को पूरा करने में अतिरिक्त समय और पैसा खर्च करती है, तो उन क्षेत्रों में लोकल प्लेयर्स के मुकाबले उसकी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है। इन एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ को कम करना NITI Aayog के प्रस्ताव का मुख्य फोकस है।
रेगुलेटरी बदलाव कैसे मदद कर सकते हैं?
NITI Aayog इस मॉडल को बढ़ावा दे रहा है जहां देश एक-दूसरे के रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को स्वीकार करें। इसे 'रेगुलेटरी रिलायंस' (regulatory reliance) कहा जाता है। यदि कोई भारतीय फैसिलिटी पहले से ही गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (GMP) जैसे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए क्लियर है, तो उम्मीद है कि अन्य देश दोबारा बिना समय लेने वाले इंस्पेक्शन के इन सर्टिफिकेशन्स को स्वीकार करेंगे।
इन स्टैंडर्ड्स को हार्मोनize करने और ट्रांसपेरेंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस बनाने से, सरकार एक अधिक प्रेडिक्टेबल माहौल बनाने की उम्मीद कर रही है। इन्वेस्टर्स के लिए, इससे बड़े फार्मा एक्सपोर्टर्स के लिए कंप्लायंस कॉस्ट कम हो सकती है, जिससे रेगुलेटरी खर्चों और क्वालिटी कंट्रोल की लागतों से प्रभावित होने वाले प्रॉफिट मार्जिन की रक्षा हो सकती है।
हाई-वैल्यू प्रोडक्ट्स की ओर बदलाव
हालांकि भारत बेसिक दवाओं में मजबूत है, रिपोर्ट एडवांस प्रोडक्ट्स की ओर ग्लोबल ट्रेंड पर प्रकाश डालती है। इसमें बायोलॉजिक्स (biologics), वैक्सीन्स और इम्यूनोलॉजिकल ड्रग्स शामिल हैं, जिनकी वैल्यू $390 बिलियन से अधिक है। वर्तमान में, इस हाई-वैल्यू स्पेस में भारतीय भागीदारी सीमित है।
एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (APIs) और की स्टार्टिंग मैटेरियल्स (Key Starting Materials) के लिए डोमेस्टिक सप्लाई चेन को मजबूत करना इस रणनीति का एक अहम हिस्सा है। इन कैपेबिलिटीज को घरेलू स्तर पर विकसित करने से इम्पोर्ट पर निर्भरता कम होती है और भारतीय फार्मा कंपनियां अधिक आत्मनिर्भर बनती हैं, जो ग्लोबल सप्लाई चेन स्टेबिलिटी में एक बड़ा फैक्टर है।
इन्वेस्टर्स को क्या ट्रैक करना चाहिए?
इन्वेस्टर्स इन ट्रेड नेगोशिएशन्स की प्रगति पर नज़र रख सकते हैं, क्योंकि FTAs में ऐसे चैप्टर्स का शामिल होना एक्सपोर्ट-हैवी फार्मा फर्मों के लिए पॉजिटिव होगा।
ट्रैक करने योग्य मुख्य बातें:
- फार्मास्यूटिकल्स के लिए विशिष्ट क्लॉज़ के साथ FTAs पर वास्तविक हस्ताक्षर।
- भारतीय मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स को विदेशी रेगुलेटर्स द्वारा स्वीकार किए जाने में प्रगति, जिससे प्लांट इंस्पेक्शन की फ्रीक्वेंसी कम होगी।
- घरेलू कंपनियों की बायोलॉजिक्स जैसे हाई-वैल्यू सेगमेंट्स में विस्तार करने की क्षमता, क्योंकि यहीं पर भविष्य की ग्रोथ केंद्रित है।
- डोमेस्टिक API प्रोडक्शन कैपेसिटी पर अपडेट, जो पूरी सप्लाई चेन की रेसिलिएंस को प्रभावित करता है।