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सवाल-जवाब से बचने की 'संस्थागत' रणनीति
साल 2014 से लगातार बिना किसी रोक-टोक के प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचना, सरकार के सीधे जनता तक पहुंचने के तरीके को दर्शाता है। सीधे नागरिकों से संवाद, जैसे कि रेडियो एड्रेस और सोशल मीडिया के जरिए, प्रशासन पारंपरिक मीडिया के सवालों को दरकिनार कर देता है। इस वजह से 'चौथी“(Fourth) एस्टेट' यानी मीडिया की भूमिका कमजोर हुई है, जहां बड़े घरेलू टीवी चैनल अब स्वतंत्र रखवाले की बजाय सरकारी बातों को आगे बढ़ाने का जरिया बनते जा रहे हैं। जवाबदेही की यह कमी अब सिर्फ देश के अंदरूनी मसले तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और मीडिया जगत में भी एक बड़ा मुद्दा बन गई है।
पूछताछ के सांस्कृतिक पहलू
राजनीतिक रणनीति से परे, विदेशी पत्रकारों के प्रति दिखाई गई शत्रुता सत्ता पर सवाल उठाने को हतोत्साहित करने वाली गहरी सामाजिक सोच को उजागर करती है। 'अनुचित' माने जाने वाले सवालों पर की जाने वाली प्रतिक्रियाएं एक सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करती हैं, जहां सत्ता के प्रति सम्मान अनिवार्य है। जब पत्रकार, खासकर बाहरी देशों के, इस प्रवाह को बाधित करने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर उनके सवालों के सार को संबोधित करने के बजाय उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाती है। यह रक्षात्मक रवैया बताता है कि सरकार का मीडिया के प्रति रुख सामाजिक अपेक्षाओं पर भी टिका है, जिससे ऐसा माहौल बनता है जहां आलोचनात्मक पत्रकारिता को सामाजिक आचरण का उल्लंघन माना जाता है।
संरचनात्मक जोखिम और वैश्विक स्थिति
अंतरराष्ट्रीय निगरानी संस्थाओं ने लगातार भारत को वैश्विक प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में नीचे खिसकाया है। इसका कारण पत्रकारों को व्यवस्थित रूप से डराना और मीडिया के स्वामित्व का उन समूहों के हाथों में केंद्रित होना बताया गया है जो सरकार के करीब माने जाते हैं। संस्थागत निवेशकों के लिए, सत्ता का यह केंद्रीकरण बाजार की पारदर्शिता के लिए एक बड़ा जोखिम है। सूचना की असमानता, जो कि दबी हुई प्रेस का सीधा परिणाम है, वैश्विक निवेशकों के लिए सरकारी आर्थिक आंकड़ों की सच्चाई का अंदाजा लगाना मुश्किल बना देती है। स्वतंत्र जांच तंत्र की कमी के कारण, भू-राजनीतिक और मैक्रोइकोनॉमिक जोखिम अक्सर छिपे रह जाते हैं, जिससे बाजार अचानक सुधारों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है जब बाहरी विश्लेषक सरकारी बयानों और जमीनी हकीकत के बीच अंतर पाते हैं।
भविष्य की राह
जैसे-जैसे प्रशासन अपने दूसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, वैश्विक लोकतांत्रिक मानकों और घरेलू मीडिया प्रथाओं के बीच की खाई चौड़ी होती जा रही है। हालांकि वर्तमान संचार मॉडल घरेलू समर्थकों को जुटाने में प्रभावी रहा है, लेकिन यह दीर्घकालिक कूटनीतिक अलगाव का जोखिम उठाता है। उभरते रुझान बताते हैं कि जब तक सरकार अधिक पारदर्शी जुड़ाव की ओर नहीं बढ़ती, तब तक विदेशी संस्थाएं सरकारी संचार को संदेह की दृष्टि से देखना जारी रखेंगी और भारतीय बाजार के लिए अपने जोखिम आकलन में स्वतंत्र मीडिया की जांच की कमी को ध्यान में रखेंगी।