केन्या ने चीनी कंपनी CCCC को दिया $2.9 अरब का एयरपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट

केन्या ने नैरोबी के जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (JKIA) के अपग्रेड के लिए चीन की कम्युनिकेशंस कंस्ट्रक्शन कंपनी (CCCC) को **$2.9 अरब** का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। यह फैसला भारत के अडानी ग्रुप के एक पुराने प्रस्ताव को रद्द करने के बाद आया है, जिसने काफी विवादों को जन्म दिया था। यह नया सौदा केन्या की इंफ्रास्ट्रक्चर रणनीति में एक बड़ा बदलाव लाता है।

क्या हुआ?

केन्या ने नैरोबी स्थित जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (JKIA) के बड़े पैमाने पर अपग्रेड और विस्तार के लिए चीन कम्युनिकेशंस कंस्ट्रक्शन कंपनी (CCCC) को $2.9 अरब का इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) कॉन्ट्रैक्ट आधिकारिक तौर पर सौंप दिया है। इस कदम का लक्ष्य 2045 तक एयरपोर्ट की सालाना यात्री क्षमता को बढ़ाना और रनवे व टर्मिनलों सहित महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाना है।

अडानी के प्रस्ताव से बदलाव

यह कॉन्ट्रैक्ट केन्याई सरकार द्वारा भारत के अडानी ग्रुप के साथ एक पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) डील को रद्द करने के लगभग दो साल बाद आया है। 2024 में, अडानी ग्रुप ने एयरपोर्ट के लिए 30-साल के लीज और आधुनिकीकरण की योजना प्रस्तावित की थी, जिसका घरेलू स्तर पर कड़ा विरोध हुआ था। जनता के विरोध प्रदर्शनों, एविएशन कर्मचारियों की हड़तालों और पारदर्शिता व राष्ट्रीय संपत्ति के निजीकरण को लेकर चिंताओं के चलते, राष्ट्रपति विलियम रूटो की सरकार ने नवंबर 2024 में इस डील को रद्द कर दिया था। यह रद्द करने का फैसला अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिकी अधिकारियों द्वारा लगाए गए आरोपों के बीच आया था, हालांकि समूह ने हमेशा किसी भी गलत काम से इनकार किया है और बाद में अमेरिकी अधिकारियों द्वारा मामले को बंद कर दिया गया था।

इंफ्रास्ट्रक्चर रणनीति के लिए यह क्यों मायने रखता है?

पहले प्रस्तावित प्राइवेट-पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल से हटकर, CCCC के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट दर्शाता है कि केन्या अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार की योजना को कैसे प्रबंधित करना चाहता है। रिपोर्टों के अनुसार, चीनी फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट की कीमत, अडानी के छोड़े गए प्रस्ताव के शुरुआती मूल्यांकन से लगभग 50% अधिक है। पिछले PPP मॉडल के विपरीत, जहां एक प्राइवेट पार्टनर परिचालन जोखिमों को संभालता और शुरुआती निवेश प्रदान करता, यह नई संरचना सरकारी फंडिंग पर निर्भर करती है। यह प्रोजेक्ट एक नए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और एयर पैसेंजर सर्विस चार्जेस द्वारा समर्थित कमर्शियल लोन के माध्यम से फाइनेंस किया जाएगा, जिससे प्रोजेक्ट का वित्तीय बोझ सीधे राष्ट्रीय ढांचे पर आ जाएगा।

बिज़नेस का बड़ा संदर्भ

चाइना कम्युनिकेशंस कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए, यह जीत केन्या में एक प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करती है। कंपनी का पहले से ही इस क्षेत्र में एक बड़ा प्रभाव है, जिसने मोम्बासा-नैरोबी स्टैंडर्ड गेज रेलवे और नैरोबी एक्सप्रेसवे जैसी बड़ी परियोजनाओं को अंजाम दिया है। इसके विपरीत, जबकि केन्याई एयरपोर्ट प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप के लिए उस विशेष बाजार से एक हाई-प्रोफाइल निकास का प्रतीक है, कंपनी भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर बनी हुई है। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स भारत भर में आठ प्रमुख हवाई अड्डों का प्रबंधन जारी रखती है, जो देश के यात्री यातायात और कार्गो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा संभालते हैं, और वर्तमान में नए नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के परिचालन विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

निवेशकों को क्या ट्रैक करना चाहिए?

निवेशक और बाज़ार के जानकार प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन की समय-सीमा और केन्या के वित्तीय स्वास्थ्य पर नए फंडिंग मॉडल के प्रभाव की निगरानी कर सकते हैं। मुख्य बिंदुओं में निर्माण की प्रगति, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की इतनी बड़ी पूंजीगत व्यय को बनाए रखने की क्षमता, और इंफ्रास्ट्रक्चर साझेदारी में यह बड़ा बदलाव पूर्वी अफ्रीका में क्षेत्रीय व्यापार और विमानन कनेक्टिविटी को कैसे प्रभावित करता है, शामिल होंगे। अडानी ग्रुप के लिए, ध्यान इसके घरेलू पोर्टफोलियो पर बना हुआ है और भारत में सबसे बड़े प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखना है, क्योंकि यह अपने भारतीय हब में विकास योजनाओं को जारी रखे हुए है।