विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने साफ कर दिया है कि भारत और चीन के रिश्ते तभी बेहतर होंगे जब सीमा पर शांति और स्थिरता होगी। मनीला में हुई मुलाकात में उन्होंने व्यापार घाटे, बाज़ार तक पहुंच और सप्लाई चेन की स्थिरता जैसे मुद्दों पर ज़ोर दिया। साफ है कि आर्थिक सहयोग सीमा पर जारी तनाव को सुलझाने से जुड़ा है।
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सीमा पर शांति, तभी व्यापार में प्रगति: जयशंकर
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मनीला में चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात की। इस बैठक में उन्होंने साफ किया कि भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि सीमावर्ती इलाकों में शांति और अमन बना रहे।
व्यापारिक रिश्तों पर भी सीमा का असर
जयशंकर ने सिर्फ़ सीमा सुरक्षा पर ही बात नहीं की, बल्कि आर्थिक मुद्दों पर भी अपनी चिंताएं रखीं। उन्होंने दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार घाटे (Trade Imbalance) और भारतीय सामानों के लिए चीन के बाज़ार तक बेहतर पहुंच (Market Access) की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। निवेशकों और कारोबारियों के लिए यह बहुत अहम है, क्योंकि भारत को लंबे समय से चीन में अपने प्रमुख उत्पाद और सेवाएं बेचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
व्यापार के आंकड़ों से आगे बढ़कर, मंत्री ने सप्लाई चेन की स्थिरता (Supply Chain Predictability) के मुद्दे को भी उठाया। हाल के भू-राजनीतिक तनावों को देखते हुए, सरकार उन व्यवसायों के लिए एक स्थिर माहौल बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है जो सीमा पार से आने वाले सामानों पर निर्भर हैं। सीमा पर संवेदनशील स्थिति के साथ-साथ इन व्यावसायिक मतभेदों को सुलझाना भविष्य की कूटनीतिक वार्ताओं का मुख्य हिस्सा रहेगा।
2024 के बाद से प्रगति और आगे का रास्ता
हाल के वर्षों में दोनों देशों ने अपने मतभेदों को सुलझाने के तरीके में धीरे-धीरे बदलाव देखे हैं। खासकर, अक्टूबर 2024 में डेपसांग और डेमचोक जैसे संवेदनशील इलाकों से सेनाओं को पीछे हटाने को लेकर एक समझौता हुआ। इसके बाद, कज़ान और तियानजिन में हुई नेतृत्व-स्तरीय मुलाकातों ने सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने, वीज़ा नियमों को आसान बनाने और सीमा पार व्यापार को फिर से जीवित करने की चर्चाओं का मार्ग प्रशस्त किया है।
भारतीय बाज़ार के लिए, कुछ व्यापारिक मार्गों के फिर से खुलने और वीज़ा व्यवस्था के सामान्य होने से उन क्षेत्रों को राहत मिल सकती है, जिन्हें 2020 के सीमा गतिरोध के बाद से लॉजिस्टिक्स और कर्मचारियों की कमी का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि, सरकार की आपसी संवेदनशीलता पर ज़ोर देने का मतलब है कि किसी भी तरह की आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया धीमी और क्रमिक होगी। निवेशकों को व्यापार नीति, हवाई संपर्क की बहाली और बाज़ार पहुंच को लेकर होने वाले किसी भी नए समझौते पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ये सीधे तौर पर चीनी सप्लाई चेन पर निर्भर कंपनियों या चीनी बाज़ार में अपनी पहुंच बढ़ाना चाहने वाली कंपनियों को प्रभावित करेंगे।