इज़राइल में मौत की सज़ा का फ़ैसला, मानवाधिकारों पर उठे सवाल

ख़ास अदालत का अधिकार और अंतरराष्ट्रीय नाराज़गी

इज़राइल के इस फ़ैसले के तहत, 7 अक्टूबर को हमास के हमले में शामिल आरोपियों पर विशेष सैन्य अदालत में मुक़दमा चलेगा और उन्हें मौत की सज़ा दी जा सकती है। इस हमले में 1,139 लोगों की जान गई थी और 250 लोगों को बंधक बनाया गया था। इस अदालत के गठन से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है कि क्या यह स्थापित क़ानूनी नियमों का पालन करेगी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने इस क़ानून को रद्द करने की अपील की है, उनका कहना है कि अंतरराष्ट्रीय मानकों से अलग प्रक्रिया कभी भी सही न्याय नहीं दे सकती। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन (IBA) ने भी चिंता जताई है कि ज़बरदस्ती और झूठे कबूलनामे के ज़रिए अनुचित मुक़दमों का ख़तरा है, जिससे गलत फ़ैसले हो सकते हैं।

न्याय और शासन पर सवाल

एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और इज़राइल की B'tselem जैसी बड़ी मानवाधिकार संस्थाओं ने इस क़ानूनी ढांचे की निंदा की है। चैथम हाउस के सीनियर फेलो योसी मेकेलवर्ग ने इज़राइल के निष्पक्ष न्याय के प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया है। उनका मानना है कि यह अदालत जवाबदेही के बजाय बदले का ज़रिया बन सकती है। मेकेलवर्ग ने अतीत के ऐसे मामलों का भी ज़िक्र किया, जहां इज़राइली अधिकारियों, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गविर, को उनके कार्यों के लिए पर्याप्त परिणाम नहीं भुगतने पड़े, और गाजा फ्लोटिला की घटना को प्रणालीगत समस्याओं का उदाहरण बताया।

राजनीतिक बयानबाजी और कानूनी प्रक्रिया

इज़राइल में राजनीतिक चर्चाओं में 7 अक्टूबर के हमलों के लिए पूरे फिलिस्तीनी आबादी को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है। राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग ने कहा है कि "पूरी आबादी वहां ज़िम्मेदार है"। मंत्री बेन-गविर और वित्त मंत्री बेज़लल स्मोट्रिच जैसे नेताओं ने अक्सर सभी फिलिस्तीनियों को आतंकवादी बताया है। अदालत की कानूनी प्रक्रियाओं में गुप्त सबूत और आरोपी व्यक्तियों को सुनवाई के कई हिस्सों से बाहर रखना शामिल बताया जा रहा है, जो सामान्य निष्पक्षता प्रोटोकॉल को दरकिनार करता है। नेसेट (इज़राइली संसद) में भारी बहुमत से पारित इस क़ानून के तहत इन कार्रवाइयों में मौत की सज़ा की अनुमति है।

जवाबदेही की मांगें और राजनीतिक रणनीति

इज़राइल में हमलों में शामिल लोगों को सज़ा देने के लिए जनता का भारी समर्थन है, लेकिन 7 अक्टूबर से पहले सरकार की तैयारी और प्रतिक्रिया को लेकर जांच जारी है। उस दिन सरकार की कार्रवाइयों की आधिकारिक जांच की लगातार मांगें उठ रही हैं। पूर्व बंधक रोमी ब्रालाव्स्की भी सांसदों से जवाबदेही की मांग करने वालों में से हैं, और इस्तीफ़े व भविष्य की विफलताओं को रोकने के लिए एक राज्य आयोग की वकालत कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक ओरी गोल्डबर्ग का सुझाव है कि टेलीविज़न पर चलने वाले मुक़दमे और संभावित मौत की सज़ाएं, सरकारी जवाबदेही की मांगों से ध्यान भटकाने के लिए एक माध्यम के रूप में काम कर सकती हैं। गोल्डबर्ग का मानना है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का दृष्टिकोण घरेलू आलोचनाओं से निपटने के बजाय राजनीतिक संरक्षण को प्राथमिकता दे सकता है, और वह अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए रणनीतिक 'जुए' और 'स्टंट' कर रहे हैं।