Indiaspora ने अमेरिका के प्रस्तावित इमिग्रेशन नियमों को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की है। अगर H-1B वीजा फीस में भारी बढ़ोतरी और सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव होता है, तो टेक और हेल्थकेयर जैसे महत्वपूर्ण सेक्टरों में कुशल पेशेवरों की कमी हो सकती है।
प्रस्तावित बदलाव और बढ़ी हुई लागत
Indiaspora ने उन प्रस्तावों पर चिंता जताई है जो इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स को हायर करने की प्रक्रिया को बेहद महंगा और जटिल बना देंगे। सबसे बड़ा मुद्दा H-1B पिटीशन फीस को $100,000 से ऊपर ले जाने का है। इसके अलावा, वेज-वेटेड सिलेक्शन मैकेनिज्म (Wage-weighted selection mechanism) को अपनाने से शुरुआती करियर वाले प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिका का रास्ता बंद हो सकता है। यह उन कंपनियों के लिए बड़ा झटका है जो इनोवेशन के लिए लगातार नए टैलेंट पर निर्भर हैं।
टैलेंट फ्लाइट और अनिश्चितता का माहौल
सिर्फ फीस ही नहीं, बल्कि H-4 स्पाउसल वर्क परमिट पर रोक लगाने और नौकरी छूटने के बाद मिलने वाले 60 दिन के ग्रेस पीरियड को खत्म करने की चर्चा भी चल रही है। इन फैसलों से वीजा होल्डर्स और उनके परिवारों में भारी अनिश्चितता है, जिससे 'टैलेंट फ्लाइट' का डर बढ़ गया है। इससे उन कंपनियों की ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ सकती है जो स्पेशलाइज्ड स्किल्स के लिए विदेशी वर्कर्स पर टिकी हैं।
कहां दिखेगा सबसे ज्यादा असर?
इसका असर सिर्फ बड़ी टेक कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा। रूरल हेल्थकेयर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जो विदेशी ट्रेंड प्रोफेशनल्स पर निर्भर हैं, उन्हें भारी मैनपावर क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जून 2026 में एक फेडरल कोर्ट ने $100,000 फीस वाले प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर हो रहे बदलावों ने ग्लोबल कंपनियों को अपनी स्ट्रैटेजी दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है।
इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स के लिए अब यह देखना अहम है कि ये रेगुलेटरी बदलाव कंपनियों के मार्जिन और टैलेंट रिटेंशन को कैसे प्रभावित करते हैं।