भारत का फार्मा दांव: 'बाजार दो, लाभ लो' - दवा व्यापार में नई रणनीति!

'रेसिप्रोसिटी' यानी 'सबका साथ, सबका विकास'!

यह कदम भारत की फार्मा सेक्टर की प्रोटेक्शनिस्ट (संरक्षणवादी) पॉलिसी से एक बड़ी सीख है। नई दिल्ली अब ग्लोबल ट्रेड पार्टनर्स के साथ अलग तरीके से पेश आ रही है। अपने तेजी से बढ़ते डोमेस्टिक हेल्थकेयर मार्केट में विदेशी दवाओं के एंट्री को, भारतीय जेनेरिक एक्सपोर्ट्स को तरजीह देने के बदले ही मंज़ूरी दी जाएगी। इसका मतलब है कि अब एकतरफा बाजार खोलने का दौर खत्म हो गया है। अब सरकार का जोर एक ऐसी ट्रांसक्शनल फ्रेमवर्क बनाने पर है, जो देश के एक्सपोर्ट-फेस्ड जेनेरिक मैन्युफैक्चरर्स की ग्रोथ को बनाए रखे।

₹120 बिलियन के लक्ष्य को कैसे पाएंगे?

साल 2031 तक ₹120 बिलियन के वैल्यूएशन तक पहुंचने के लिए सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड काफी नहीं है। इसके लिए हाई-मार्जिन इनोवेटिव थेरेप्यूटिक्स (Therapeutics) में आक्रामक विस्तार जरूरी है। फिलहाल, इंडियन फार्मा इंडस्ट्री वॉल्यूम-बेस्ड जेनेरिक मॉडल पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जो वेस्टर्न मार्केट्स में भारी प्राइसिंग प्रेशर का सामना करता है। मल्टीनेशनल फर्म्स को न्योता देना एक डबल-एज्ड स्वॉर्ड (दोधारी तलवार) की तरह है। इसका मकसद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को अपग्रेड करना है, साथ ही उन जीवन रक्षक दवाओं के लिए एंट्री बैरियर्स को कम करना है, जो फिलहाल जटिल रेगुलेटरी अड़चनों का सामना कर रही हैं। सरकार का इरादा भारत को सिर्फ 'दुनिया की फार्मेसी' से आगे ले जाकर, एंड-टू-एंड ड्रग डिस्कवरी और कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलेशन मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना है।

'बेयर केस' यानी रिस्क फैक्टर

हालांकि, इस पॉलिसी में कुछ बड़े स्ट्रक्चरल रिस्क भी छिपे हैं। खास तौर पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP) एन्फोर्समेंट और मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी पर रेगुलेटरी जांच का मसला गंभीर है। इस पॉलिसी शिफ्ट के आलोचकों का कहना है कि इनोवेटिव फॉरेन प्रोडक्ट्स के लिए बाजार खोलने से डोमेस्टिक फर्म्स के मार्जिन कम हो सकते हैं, जिन्होंने लंबे समय तक फेवरेबल पेटेंट रिजीम (Patent Regime) के तहत अच्छा मुनाफा कमाया है।

यह भी सच है कि भारत में USFDA-अप्रूव्ड प्लांट्स की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन इंडस्ट्री लगातार क्वालिटी कंट्रोल में कंसिस्टेंसी की कमी से जूझती रही है। इसकी वजह से समय-समय पर वार्निंग लेटर्स और इंपोर्ट अलर्ट्स आते रहे हैं, जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू के लिए बड़ा खतरा हैं। एक और बड़ा रिस्क यह है कि ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनियां इन ट्रेड एग्रीमेंट्स का इस्तेमाल अपने पेटेंट मोनोपॉली (Monopoly) को मजबूत करने के लिए कर सकती हैं, जिससे आम जनता के लिए अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव्स (Alternatives) की उपलब्धता सीमित हो सकती है। यह पूरी स्ट्रैटेजी इस बात पर टिकी है कि क्या बड़े ट्रेड ब्लॉक्स भारतीय जेनेरिक्स को बराबरी का दर्जा देने को तैयार होंगे, जो कि एक ऐसी उम्मीद है जिसे अतीत में काफी डिप्लोमैटिक विरोध का सामना करना पड़ा है।

आगे का रास्ता

मार्केट पार्टिसिपेंट्स को आने वाली द्विपक्षीय ट्रेड (Bilateral Trade) चर्चाओं पर नजर रखनी चाहिए, खासकर यूरोपियन यूनियन (EU) और यूनाइटेड स्टेट्स (US) के साथ। ये चर्चाएं नई 'रेसिप्रोकल' फ्रेमवर्क के लिए टेस्टिंग ग्राउंड साबित होंगी। अगर ये बातचीत सफल रहती है, तो डोमेस्टिक जेनेरिक लीडर्स और ग्लोबल इनोवेटर्स के बीच ज्वाइंट वेंचर्स (Joint Ventures) की लहर आ सकती है, जो इस सेक्टर के कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स (Competitive Dynamics) को पूरी तरह से बदल देगी।