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यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका (US) का Chabahar Port के संचालन के लिए दिया गया Sanctions Waiver अब समाप्त हो गया है। New Delhi इस बात को लेकर चिंतित है कि भू-राजनीतिक अस्थिरता के बीच उसके रणनीतिक निवेशों पर क्या असर पड़ेगा।
Sanctions की मार
अमेरिकी सरकार की ओर से Chabahar Port के संचालन के लिए जारी की गई सशर्त छूट (waiver) अब खत्म हो चुकी है। भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने पुष्टि की है कि ईरान और अमेरिका दोनों के साथ इस मामले पर बातचीत जारी है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से यह स्थिति और भी जटिल हो गई है। ऐतिहासिक रूप से, Sanctions ने तीसरे देशों के निवेश और शिपिंग को हतोत्साहित किया है, भले ही पहले अमेरिकी छूटें मौजूद रही हों। भारत ने पोर्ट के उपकरण और संचालन में लगभग $120 मिलियन का निवेश किया है, जो अब अनिश्चितता का सामना कर रहा है।
Chabahar: एक रणनीतिक गेटवे
Chabahar Port भारत की उस रणनीति का अहम हिस्सा है जिसके तहत वह पाकिस्तान से बचते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशियाई बाजारों तक सीधी समुद्री और जमीनी पहुंच बनाना चाहता है। यह पोर्ट International North-South Transport Corridor (INSTC) के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करता है, जिसका लक्ष्य भारत, मध्य एशिया, रूस और यूरोप के बीच यात्रा के समय और लागत को कम करना है। पोर्ट का विकास चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है, खासकर चीन द्वारा पाकिस्तान के Gwadar Port का विकास।
भारत का टैक्टिकल दांव
Waiver की समाप्ति के साथ, भारत अपने हितों की रक्षा के लिए ऐसे विकल्प तलाश रहा है जो अमेरिकी Sanctions का उल्लंघन न करें। रिपोर्टों से पता चलता है कि New Delhi पोर्ट के परिचालन इकाई, India Ports Global Chabahar Free Zone में अपनी हिस्सेदारी को अस्थायी रूप से एक स्थानीय ईरानी इकाई को हस्तांतरित करने पर विचार कर रहा है। इस प्रस्तावित समाधान का उद्देश्य संचालन में निरंतरता सुनिश्चित करना और Sanctions में ढील मिलने पर भारत को अपनी हिस्सेदारी वापस लेने की अनुमति देना है। यह रणनीतिक कदम भारत को अपने भू-राजनीतिक लक्ष्यों और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने महत्वपूर्ण आर्थिक संबंधों के बीच नाजुक संतुलन बनाने की आवश्यकता को दर्शाता है।
मुख्य जोखिम
मुख्य जोखिम ईरान के खिलाफ अमेरिकी Sanctions का निरंतर बने रहना है, जिसने ऐतिहासिक रूप से Chabahar जैसी परियोजनाओं के लिए निवेश और वित्तपोषण को बाधित किया है, भले ही छूट (waivers) मौजूद रही हों। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष क्षेत्रीय अस्थिरता को और बढ़ा रहा है, जिससे व्यापार मार्ग बाधित हो रहे हैं और परिचालन जोखिम बढ़ रहे हैं। अमेरिकी Sanctions के अलावा, पोर्ट को चीन की Belt and Road Initiative और Gwadar Port से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही व्यापक भू-राजनीतिक बदलाव भी हो रहे हैं। एक संसदीय समिति ने पहले ही चेतावनी दी है कि बढ़ती अनिश्चितताएं भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं को कमजोर कर सकती हैं। 2019 में ईरानी तेल आयात के लिए छूटों का नवीनीकरण न होना जैसे पिछले अमेरिकी Sanctions के व्यापार को प्रभावित करने के उदाहरण, एक चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं।
आगे क्या?
हालांकि तत्काल ध्यान Sanctions के माहौल से निपटने पर है, Chabahar के प्रति भारत की प्रतिबद्धता यूरेशिया में अपनी रणनीतिक उपस्थिति बनाए रखने के इरादे को दर्शाती है। हिस्सेदारी के संभावित अस्थायी हस्तांतरण का उद्देश्य पूरी तरह से बाहर निकलना नहीं, बल्कि दीर्घकालिक पहुंच को संरक्षित करना है। इन राजनयिक प्रयासों की सफलता अमेरिकी-ईरान संबंधों के विकास और क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण पर निर्भर करेगी। पोर्ट की भविष्य की भूमिका निरंतर राजनयिक जुड़ाव, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और लगातार जोखिमों को कम करने की क्षमता पर निर्भर करती है। भारत की व्यापक कनेक्टिविटी रणनीति प्राथमिकता बनी हुई है, लेकिन भू-राजनीतिक जटिलताओं से लगातार कठिनाइयों का सामना कर रही है।