अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने जेनेरिक दवाओं पर टैरिफ (Tariff) लगाने की एक योजना का खुलासा किया है, जिसके तहत **2028** से भारी शुल्क लागू होंगे। इस खबर से भारतीय फार्मा शेयरों में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, क्योंकि निवेशक इसके संभावित असर का आकलन कर रहे हैं। हालांकि, दो साल की मोहलत (Grace Period) से फिलहाल राहत मिली है, लेकिन यह नीति कंपनियों को अमेरिकी बाजार पर अपनी निर्भरता पर फिर से सोचने पर मजबूर कर रही है।
अमेरिकी टैरिफ का भारतीय फार्मा पर असर
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा जेनेरिक दवाओं के आयात पर टैरिफ (Tariff) लगाने की नई योजना ने भारतीय फार्मा सेक्टर के लिए एक बड़ी अनिश्चितता पैदा कर दी है। इस योजना के तहत, 31 जुलाई, 2028 तक टैरिफ 0% रहेगा, यानी दो साल की मोहलत दी गई है। लेकिन, इसके बाद अगस्त 2028 से टैरिफ 100% और अगस्त 2029 से 200% तक बढ़ाया जा सकता है। भारत अमेरिका को जेनेरिक दवाओं का एक बड़ा सप्लायर है, जो अमेरिकी जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शन का लगभग आधा हिस्सा है, इसलिए यह नीतिगत बदलाव सीधे तौर पर इस इंडस्ट्री को प्रभावित करेगा।
बाजार में मिली-जुली प्रतिक्रिया
बाजार की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही है, जिससे यह साफ नहीं हो पा रहा है कि कौन सी कंपनियां सबसे ज्यादा जोखिम में हैं। Nifty Pharma Index में घोषणा के बाद 3.5% की बढ़त देखी गई, लेकिन अलग-अलग शेयरों के प्रदर्शन में भिन्नता रही। अमेरिका से ज्यादा रेवेन्यू (Revenue) वाली कंपनियां, जैसे Lupin और Dr. Reddy's Laboratories, पर ज्यादा दबाव देखा गया। इसके विपरीत, जिन कंपनियों का अमेरिका पर सीधा एक्सपोजर (Exposure) कम है, जैसे Divi's Laboratories और Cipla, वे ज्यादा मजबूत बनी रहीं। यह दिखाता है कि निवेशक फिलहाल कंपनियों को उनकी अमेरिकी नीतियों के प्रति संवेदनशीलता के आधार पर आंक रहे हैं।
मार्जिन और मैन्युफैक्चरिंग की चुनौती
निवेशकों के लिए एक बड़ी चिंता मार्जिन पर पड़ने वाले संभावित दबाव की है। भारत में जेनेरिक दवाओं का उत्पादन वर्तमान में सस्ती लेबर (Labor) और किफायती कच्चे माल की उपलब्धता के कारण कम लागत पर होता है। अगर भारतीय कंपनियों को इन भारी टैरिफ से बचने के लिए अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग (Manufacturing) शिफ्ट करनी पड़ी, तो उन्हें काफी ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट (Operating Cost) का सामना करना पड़ेगा।
विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका में नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाना, रेगुलेटरी अप्रूवल (Regulatory Approval) पाना और पूरी प्रोडक्शन कैपेसिटी (Production Capacity) तक पहुंचना 5 से 7 साल तक का समय ले सकता है। यह समय 100% टैरिफ लागू होने से पहले मिली दो साल की विंडो से कहीं ज्यादा है। कई कंपनियों के लिए, जिनके जेनेरिक बिजनेस में ऑपरेटिंग मार्जिन अक्सर 10% से 15% के बीच रहता है, रीशोरिंग (Reshoring) की लागत कुछ कम मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स को आर्थिक रूप से अव्यवहारिक बना सकती है।
रणनीतिक बदलाव और विविधीकरण
इस लंबे समय के जोखिम को मैनेज करने के लिए, कई भारतीय फार्मा कंपनियां पहले से ही अपने बिजनेस मॉडल को एडजस्ट कर रही हैं। सिर्फ प्लेन जेनेरिक दवाओं पर निर्भर रहने के बजाय, वे हाई-वैल्यू प्रोडक्ट्स जैसे स्पेशियलिटी मेडिसिन्स (Specialty Medicines), इंजेक्टेबल्स (Injectables) और बायोसिमिलर्स (Biosimilars) की ओर बढ़ रही हैं। इन सेगमेंट्स में आम तौर पर बेहतर प्रॉफिट मार्जिन (Profit Margin) होता है और ये बेसिक जेनेरिक्स में देखे जाने वाले प्राइसिंग प्रेशर (Pricing Pressure) से कम प्रभावित होते हैं।
इसके अलावा, कई कंपनियां संभावित ट्रेड बैरियर्स (Trade Barriers) के खिलाफ एक बचाव के तौर पर अमेरिका के भीतर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी (Manufacturing Capability) में निवेश कर रही हैं या स्थानीय कंपनियों का अधिग्रहण कर रही हैं। इन रणनीतियों की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कंपनियां अपने बैलेंस शीट (Balance Sheet) पर कर्ज का बोझ बढ़ाए बिना इन विस्तारों को कितनी अच्छी तरह से लागू कर पाती हैं।
निवेशक आने वाली तिमाहियों में कंपनी-विशिष्ट अपडेट्स पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मुख्य रूप से जिन बातों पर नजर रखी जाएगी, उनमें कंपनी की अमेरिकी बाजार से होने वाली रेवेन्यू का प्रतिशत, अमेरिकी सुविधाओं के लिए उनकी कैपिटल स्पेंडिंग (Capital Spending) योजनाएं और स्पेशियलिटी ड्रग पोर्टफोलियो (Specialty Drug Portfolios) के विस्तार में उनकी प्रगति शामिल है। हालांकि तत्काल प्रभाव मोहलत की अवधि से सीमित है, इन फर्मों की दीर्घकालिक लाभप्रदता (Profitability) इन संभावित व्यापार बाधाओं को नेविगेट करने की उनकी क्षमता पर निर्भर करेगी।