कनाडा में भारतीय निवेश का तूफान! 33,000 नौकरियां, ₹8000 करोड़ का आया पैसा

निवेश का नया 'स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन'

कनाडा में भारतीय कंपनियों का यह बढ़ता निवेश अब सिर्फ़ मौके की तलाश नहीं, बल्कि एक गहरी 'स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन' यानी संरचनात्मक जुड़ाव का संकेत दे रहा है। 11 अरब कैनेडियन डॉलर के इस बड़े निवेश से भारतीय कंपनियां सिर्फ़ बाज़ार में एंट्री नहीं कर रही हैं, बल्कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) में 1.1 अरब कैनेडियन डॉलर लगाकर और स्थानीय कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) पर ध्यान देकर कनाडाई उद्योग का हिस्सा बन रही हैं। सर्वे में 97% कंपनियों ने अगले कुछ सालों में अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की इच्छा जताई है, जो कि लंबी अवधि के निवेश का साफ संकेत है।

सेक्टर का विस्तार और ट्रेड मैकेनिज्म

हालांकि, अभी भी 'इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी' (IT) सेक्टर भारतीय कंपनियों का मुख्य अड्डा बना हुआ है, लेकिन अब निवेश का दायरा बढ़ रहा है। हाल ही में 'एलेंबिक फार्मास्यूटिकल्स' (Alembic Pharmaceuticals) जैसी कंपनियों ने दवा विकास के क्षेत्र में कदम रखा है। यह कदम ज़्यादा मुनाफे वाले और R&D पर आधारित ऑपरेशंस की ओर इशारा करता है।

यह सब तब हो रहा है जब भारत और कनाडा 'कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट' (CEPA) को 2026 के अंत तक फाइनल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोनों देशों के बातचीतकार क्रिटिकल मिनरल्स और एनर्जी जैसे अहम सेक्टरों में ट्रेड बैरियर्स को हटाने पर काम कर रहे हैं। इसका मकसद कनाडा के नेचुरल रिसोर्सेज को भारत की मैन्युफैक्चरिंग पावर से जोड़ना है, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सप्लाई चेन को सुरक्षित करना।

निवेश पर 'बेयर केस': असल जोखिम क्या हैं?

इतने सकारात्मक माहौल के बावजूद, कुछ बड़ी मुश्किलें अभी भी बाकी हैं। ऐतिहासिक रूप से, दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों में उतार-चढ़ाव आते रहे हैं, जो CEPA की बातचीत को खतरे में डाल सकते हैं। इसके अलावा, 11 अरब कैनेडियन डॉलर के इस निवेश का 'मल्टीप्लायर इफेक्ट' यानी असर कितना होगा, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। सीधे तौर पर 33,000 नौकरियां तो बताई जा रही हैं, लेकिन आलोचक मानते हैं कि यह ज़्यादातर IT सर्विसेज पर निर्भर है, जो ग्लोबल कॉस्ट-कटिंग और ऑटोमेशन के दबाव में है।

साथ ही, भारतीय कंपनियों के लिए कनाडा के कड़े नियमों, खासकर लाइफ साइंसेज और माइनिंग सेक्टर में, फिट होना एक बड़ी चुनौती है। अगर CEPA में टैरिफ़ में उम्मीद के मुताबिक राहत नहीं मिली, तो मुनाफे पर असर पड़ सकता है।

2030 की राह

ट्रेड मिनिस्ट्री के अनुमानों के मुताबिक, अगले 6 महीने यह तय करने के लिए बहुत अहम होंगे कि 50 अरब अमेरिकी डॉलर के ट्रेड टारगेट के लिए ज़रूरी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कितना मज़बूत हो पाता है। जो कंपनियां कनाडा में अपनी सब्सिडियरी (सहायक कंपनी) खोल रही हैं, वे आने वाली मार्केट एक्सेस का फायदा उठाने की पोजीशन में हैं। एनालिस्ट्स की नज़र इस बात पर है कि क्या यह निवेश खुद को सस्टेन करने वाली इनोवेशन इकोसिस्टम बनाएगा या सिर्फ सर्विस डिलीवरी हब तक सीमित रहेगा। यही इस द्विपक्षीय आर्थिक बदलाव की असली सफलता तय करेगा।