भारत-अमेरिका: क्रिटिकल मिनरल्स पर अहम मीटिंग, पर ट्रेड टेंशन का साया

क्यों अहम है यह दौरा और क्या हैं मुद्दे?

अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में विदेश मंत्री एस जयशंकर की यह यात्रा भारत-अमेरिका आर्थिक साझेदारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच गहरे ट्रेड मतभेद चल रहे हैं, जिन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को जटिल बना दिया है। अगस्त 2025 में अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर लगाए गए 50% टैरिफ, और भारत द्वारा रूस से लगातार की जा रही तेल खरीद पर विशेष लेवी ने हाई-लेवल ट्रेड चर्चाओं को धीमा कर दिया है। यह दौरा क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को मजबूत करने के साथ-साथ इन लगातार चले आ रहे ट्रेड विवादों को शांत करने का दोहरा प्रयास है। इन वार्ताओं की सफलता केवल क्रिटिकल मिनरल्स में ही नहीं, बल्कि अमेरिका की इस बात पर जोर देने पर भी निर्भर करेगी कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे और साथ ही सोया और मक्के जैसे प्रमुख कृषि क्षेत्रों में भारत के मार्केट एक्सेस (बाजार पहुंच) से जुड़ी चिंताओं का समाधान हो।

टैरिफ और तेल की राजनीति के बीच...

अमेरिका द्वारा अगस्त 2025 में भारतीय सामानों पर लगाए गए 50% टैरिफ ने द्विपक्षीय व्यापार को काफी प्रभावित किया है। इस लेवी का एक हिस्सा विशेष रूप से रूस से भारत की ऊर्जा खरीद को लक्षित करता है। भारत का कहना है कि उसकी ऊर्जा खरीद रणनीति वैश्विक बाजार की हकीकत और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखती है, हालांकि दिसंबर 2025 के बाद से उसने रूस से तेल आयात में काफी कमी की है। किसी भी व्यापक ट्रेड डील को अंतिम रूप देने के लिए, भारतीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका को जवाबी टैरिफ और रूसी तेल से संबंधित दंडात्मक लेवी दोनों पर ध्यान देना होगा। अमेरिका अपनी कृषि उत्पादों, जिनमें सोया और मक्का शामिल हैं, के लिए अधिक बाजार पहुंच का दबाव भी बना रहा है, जो एक लगातार विवाद का मुद्दा है।

स्ट्रेटेजिक मिनरल्स और क्लीन एनर्जी पर फोकस

क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टेरियल, जिसे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो (Marco Rubio) ने बुलाया है, का उद्देश्य सप्लाई चेन को मजबूत करना, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में तेजी लाना और आधुनिक तकनीकों के लिए आवश्यक मिनरल्स में रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) और रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) सेक्टर के विस्तार से क्रिटिकल मिनरल्स की वैश्विक मांग में भारी उछाल आने का अनुमान है। देश तेजी से रिसोर्स सिक्योरिटी और विविध सप्लाई चेन को प्राथमिकता दे रहे हैं ताकि भू-राजनीतिक जोखिमों को कम किया जा सके और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जा सके। भारत की भागीदारी वैश्विक क्लीन एनर्जी इकोसिस्टम में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने और अपनी क्रिटिकल मिनरल की जरूरतों को सुरक्षित करने की उसकी महत्वाकांक्षा को रेखांकित करती है।

बजट के सहारे और भविष्य की राह

भारत के हाल ही में पेश किए गए FY27 यूनियन बजट में कई ऐसे उपाय शामिल हैं जो अमेरिकी आर्थिक हितों के अनुरूप हैं, और यह ट्रेड चर्चाओं के लिए अधिक अनुकूल माहौल बना सकते हैं। इनमें 2047 तक विदेशी डेटा सेंटरों के लिए टैक्स हॉलिडे, परमाणु और विमानन क्षेत्रों को अधिक विदेशी भागीदारी के लिए खोलना, और क्लीन एनर्जी व हेल्थकेयर में बाधाओं को कम करना शामिल है। हालांकि ये वित्तीय प्रोत्साहन करीबी आर्थिक संबंध बनाने की नई दिल्ली की मंशा को दर्शाते हैं, टैरिफ और ऊर्जा नीति पर मूलभूत असहमति एक व्यापक ट्रेड समझौते के रास्ते में महत्वपूर्ण बाधाएं बनी हुई हैं। चल रही बातचीत इन जटिल भू-राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं के बीच सामान्य जमीन खोजने का प्रयास कर रही है।