India-US Trade Talks Stall: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बातचीत ठप, टैरिफ पर अनिश्चितता

सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ट्रेड डील पर लगाई रोक

भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित ट्रेड डील की बातचीत में अब लंबा विराम लग गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत लगाए गए टैरिफ (शुल्क) को रद्द कर दिया है, जिसके चलते यह बातचीत करीब तीन से चार महीने तक अटकी रहेगी। इस फैसले से दोनों देशों को प्रस्तावित शर्तों पर फिर से विचार करना होगा।

टैरिफ को लेकर अनिश्चितता, अमेरिका के नए रास्ते

वॉशिंगटन इस स्थिति से निपटने के लिए तुरंत हरकत में आ गया है। अमेरिकी प्रशासन ने ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122 के तहत 10% का एक अस्थायी टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसके साथ ही, वे सेक्शन 232 और सेक्शन 301 जैसे और अधिक मजबूत कानूनी उपायों पर भी गौर कर रहे हैं। सेक्शन 232 का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किया जाता है, जबकि सेक्शन 301 के तहत अनुचित व्यापार प्रथाओं को निशाना बनाया जाता है। ये उपाय IEEPA के तहत लगाए गए टैरिफ से कहीं ज्यादा टिकाऊ माने जाते हैं, जिससे द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में नई अनिश्चितता का माहौल बन गया है।

भारत के लिए क्या है मायने?

इस अनिश्चितता के बीच, भारत को ट्रेड डील की शर्तों पर फिर से मोलभाव करने का एक मजबूत मौका मिल सकता है। अमेरिकी प्रशासन के नए और अप्रत्याशित संरक्षणवादी कदमों को देखते हुए, भारत के पास मौजूदा कानूनी और नीतिगत बदलावों का बारीकी से मूल्यांकन करने का समय होगा। यह स्थिति भारत को भविष्य में एक अधिक संतुलित और टिकाऊ व्यापार ढांचे के लिए बातचीत करने में मदद कर सकती है।