India-Oman Trade Deal: फारस की खाड़ी के बंद होने पर भारत को मिली बड़ी राहत, 98% एक्सपोर्ट पर ड्यूटी फ्री एक्सेस

सामरिक व्यापार बदलाव

भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA), जो 1 जून, 2026 से शुरू हो रहा है, भारत के लिए एक अहम रणनीति है। यह तब आया है जब फरवरी 2026 से चल रहे संघर्ष के कारण फारस की खाड़ी (Strait of Hormuz) बंद होने की कगार पर है। यह महत्वपूर्ण जलमार्ग वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20% संभालता है। ऐसे में भारत पारंपरिक मार्गों से हटकर ओमान को पश्चिम एशिया में सामानों के प्रवेश के लिए एक प्रमुख हब के रूप में इस्तेमाल करते हुए अधिक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं की ओर बढ़ रहा है।

क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा

यह समझौता भारत को उन महत्वपूर्ण निर्यात वस्तुओं को फिर से रूट करने की अनुमति देता है जो पहले नाकाबंदी से प्रभावित थीं। जहाज, फ्लोटिंग स्ट्रक्चर और मशीनरी के निर्यातक अब क्षेत्रीय परियोजनाओं के लिए आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु ओमान के बंदरगाहों का उपयोग कर सकते हैं। यह समझौता उपभोक्ता वस्तुओं जैसे कपड़ा, सौंदर्य प्रसाधन और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को भी लाभान्वित करता है, क्योंकि उन पर औसतन 5% का आयात शुल्क समाप्त हो जाएगा। इससे ओमान में भारतीय उत्पाद सस्ते होंगे, जिससे उन्हें सिंगापुर और मलेशिया जैसे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी।

जोखिम और चुनौतियां

हालांकि CEPA एक महत्वपूर्ण व्यापार बफर प्रदान करता है, यह फारस की खाड़ी संकट से उत्पन्न सभी आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं करता है। ओमान की अपनी मांग उच्च ऊर्जा लागत और मुद्रास्फीति से प्रभावित हो सकती है। शिपमेंट को फिर से रूट करने से भी संकट-पूर्व दरों की तुलना में लॉजिस्टिक खर्च बढ़ जाता है। भारतीय कंपनियों को ओमान की 'ओमानाइजेशन' नीतियों से भी निपटना होगा, जो स्थानीय भर्ती को प्राथमिकता देती हैं और संचालन को जटिल बना सकती हैं। इसके अलावा, ओमान की ऊर्जा पर निर्भरता के कारण भारत का ओमान के साथ एक महत्वपूर्ण व्यापार घाटा है। यदि नाकाबंदी जारी रहती है, तो उच्च ऊर्जा आयात लागत अभी भी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव डाल सकती है।

आगे की राह

भारत का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में $1 ट्रिलियन के संयुक्त माल और सेवा निर्यात तक पहुंचना है, जिसमें ओमान व्यापार मार्ग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जैसे-जैसे भारतीय कंपनियां सोर्सिंग रणनीतियों को समायोजित करती हैं, ध्यान दीर्घकालिक क्षेत्रीय एकीकरण की ओर बढ़ रहा है। भविष्य में व्यापार की सफलता भारत और ओमान के बीच सीमा शुल्क को सरल बनाने और तकनीकी मानकों को संरेखित करने पर निर्भर करेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि CEPA एक स्थायी व्यापार नींव बने।