भारत-म्यांमार संबंध: चीन को रोकने और पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए बढ़ी नजदीकियां

भू-राजनीतिक बफर बनाने की रणनीति

नई दिल्ली का म्यांमार के जनरल मिन आंग ह्लाइंग के साथ सीधे जुड़ने का फैसला, विचारधारा से ज्यादा क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर आधारित है। भारत का लक्ष्य एक ऐसा कार्यात्मक संवाद बनाए रखना है जिससे म्यांमार में कूटनीतिक शून्य पैदा न हो, और बीजिंग वहां अपनी पकड़ मजबूत न कर सके। यह कदम म्यांमार के मौजूदा शासन को समर्थन देने से ज्यादा, भारत की उत्तर-पूर्वी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बफर जोन बनाने पर केंद्रित है। यह इलाका अभी भी विद्रोह और सीमा पार अस्थिरता के प्रति संवेदनशील है।

आर्थिक ठहराव और कलादान प्रोजेक्ट

लंबे समय से चले आ रहे आंतरिक संघर्ष के कारण कलादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project) की वित्तीय और लॉजिस्टिकल प्रगति लगभग ठप पड़ी है। अरबों डॉलर का संभावित आर्थिक लाभ नौकरशाही और सुरक्षा संबंधी देरी के कारण रुका हुआ है। यह कॉरिडोर पूर्वोत्तर को एक लैंडलॉक्ड क्षेत्र से निकालकर समुद्री व्यापार केंद्र में बदलने के लिए बेहद अहम है। कलादान प्रोजेक्ट के अलावा, व्यापक बुनियादी ढांचा विकास योजनाओं के लिए म्यांमार के सैन्य अधिकारियों से सहयोग की आवश्यकता है, जो केवल सक्रिय, हालांकि विवादास्पद, द्विपक्षीय संचार के माध्यम से ही संभव है।

सुरक्षा-स्थिरता का सौदा

विश्लेषकों का मानना है कि यह जुड़ाव महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने का एक व्यावहारिक रास्ता तो देता है, लेकिन इसमें प्रतिष्ठा और परिचालन संबंधी बड़े जोखिम भी शामिल हैं। सैन्य जुंटा के साथ संबंध बनाए रखने से भारत पश्चिमी देशों के साथ टकराव का जोखिम उठा रहा है, जिन्होंने प्रतिबंधों और सैन्य शासन को पूरी तरह से अलग-थलग करने की मांग की है। इसके अलावा, व्यापार मार्गों की सुरक्षा के लिए एक अस्थिर सैन्य नेतृत्व पर निर्भरता एक 'टेल रिस्क' (tail risk) परिदृश्य प्रस्तुत करती है, जहां जुंटा की नीतियों में अचानक बदलाव से वर्षों की प्रगति पटरी से उतर सकती है। इस नीति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या नई दिल्ली कूटनीतिक वैधता के बदले में प्रभावी ढंग से सुरक्षा रियायतें हासिल कर पाती है। यह काम और भी जटिल हो जाता है क्योंकि म्यांमार का सैन्य खुद चीनी सैन्य हार्डवेयर और आर्थिक समर्थन पर अधिक निर्भर होता जा रहा है। बाजार पर्यवेक्षक सतर्क हैं, और उनका मानना है कि जब तक आंतरिक अशांति का समाधान नहीं होता, म्यांमार के साथ सीमा पार व्यापार से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर जोखिम का प्रीमियम कूटनीतिक संकेतों के बावजूद ऊंचा बना रहेगा।