24 अगस्त 2026 को भारतीय शेयर बाज़ारों में गिरावट दर्ज की गई। बढ़ते क्रूड ऑयल के दाम और लगातार भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच निवेशक सतर्क दिखे। सरकार की ओर से GCC देशों के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट और रूस व चीन के साथ कूटनीतिक रिश्ते मज़बूत करने के प्रयासों के बावजूद, FIIs की बिकवाली और ग्लोबल अस्थिरता ने बाज़ार पर दबाव बनाए रखा।
भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल का असर
24 अगस्त 2026, सोमवार को भारतीय शेयर बाज़ारों में गिरावट देखी गई। वैश्विक भू-राजनीतिक घटनाओं ने निवेशकों के रुख को सतर्क कर दिया। BSE सेंसेक्स 171.72 अंकों की गिरावट के साथ 77,369.11 पर बंद हुआ, वहीं NSE निफ्टी 32.95 अंक गिरकर 24,219.05 पर आ गया। यह गिरावट बाहरी दबावों और देश के कूटनीतिक प्रयासों के बीच स्थिरता को प्राथमिकता देने वाले निवेशकों के सेंटिमेंट को दर्शाती है।
कूटनीतिक मोर्चे पर सक्रियता
कूटनीतिक मोर्चे पर, सरकार प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ सक्रिय रूप से जुटी हुई है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ चर्चा की। साथ ही, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बीजिंग में चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ सीमा वार्ता के लिए दो दिवसीय यात्रा शुरू की। ये बैठकें अगले महीने होने वाले BRICS सम्मेलन से पहले हो रही हैं और द्विपक्षीय संबंधों को प्रबंधित करने के महत्वपूर्ण प्रयास हैं।
नए व्यापारिक समझौते और निवेश पर ज़ोर
आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी भी एक प्रमुख फोकस क्षेत्र है। भारतीय अधिकारी वर्तमान में रियाद में खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की समीक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल टोक्यो का दौरा कर रहे हैं ताकि भारत में जापानी निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। ये कदम आर्थिक संबंधों में विविधता लाने और दीर्घकालिक व्यापारिक लाभ सुरक्षित करने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं।
मैक्रोइकॉनॉमिक चुनौतियाँ:
इन विकासों के बावजूद, बाज़ार मैक्रोइकॉनॉमिक कारकों से जूझ रहा है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें लगभग $92 प्रति बैरल के आसपास बनी हुई हैं। भारत जैसी आयात पर निर्भर अर्थव्यवस्था के लिए, उच्च तेल की कीमतें राष्ट्रीय आयात बिल को बढ़ा सकती हैं, कॉर्पोरेट लाभ मार्जिन को नुकसान पहुंचा सकती हैं और महंगाई का दबाव पैदा कर सकती हैं। यह बाज़ार के लिए एक मुख्य चिंता बनी हुई है, क्योंकि यह ऊर्जा-गहन और विनिर्माण क्षेत्रों की लाभप्रदता को प्रभावित करता है।
FIIs की बिकवाली और अन्य जोखिम:
इसके अतिरिक्त, 2026 में भारतीय बाज़ारों में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की लगातार बिकवाली देखी गई है, जिसने सेंटिमेंट पर दबाव बनाए रखा है। अन्य जोखिमों में मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक अस्थिरता और रूसी ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर संभावित अमेरिकी द्वितीयक टैरिफ को लेकर अनिश्चितता शामिल है। निवेशक GCC व्यापार वार्ताओं की प्रगति पर भविष्य के अपडेट पर नज़र रख सकते हैं और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों के रुझानों की निगरानी कर सकते हैं, क्योंकि ये कारक आर्थिक दृष्टिकोण और कॉर्पोरेट आय स्थिरता के लिए केंद्रीय बने हुए हैं।