ब्रिक्स (BRICS) समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस सेक्टर में आपसी सहयोग को और मजबूत करने का ऐलान किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य सप्लाई चेन को एकीकृत करना और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है।
भारत और मलेशिया ने औद्योगिक और सुरक्षा एकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। 12 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में ब्रिक्स समिट के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने उच्च-विकास वाले क्षेत्रों जैसे सेमीकंडक्टर और डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए नए फ्रेमवर्क को अंतिम रूप दिया है।
सेमीकंडक्टर और डिफेंस में बड़े मौके
सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सहयोग इस साझेदारी का सबसे मुख्य पहलू है। जहां भारत खुद को चिप डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित कर रहा है, वहीं मलेशिया के पास टेस्टिंग, असेंबली और पैकेजिंग का मजबूत इकोसिस्टम है। दोनों देशों का लक्ष्य एक ऐसी सप्लाई चेन बनाना है, जो सिंगल-सोर्स क्षेत्रों पर कम निर्भर रहे। भारतीय मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और साझा निवेश के नए दरवाजे खोल सकता है।
डिफेंस सेक्टर में, भारत अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर जोर दे रहा है, जबकि मलेशिया भारतीय डिफेंस सिस्टम में रुचि दिखा रहा है। हालांकि अभी किसी बड़े सौदे की वैल्यू का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन यह कूटनीतिक तालमेल भारतीय डिफेंस कंपनियों को मलेशियाई बाजार में प्रतिस्पर्धा करने का मौका देगा।
व्यापारिक विस्तार
कूटनीतिक संबंधों को और गहरा करने के लिए, मलेशिया ने कोटा किनाबालु (सबा) में भारतीय वाणिज्य दूतावास (Consulate General) खोलने को मंजूरी दे दी है। इससे पूर्वी मलेशिया में कारोबार करना आसान होगा, जिससे एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करने वाली भारतीय फर्मों को सरकारी बाधाएं कम करने में मदद मिलेगी।
निवेशकों के लिए जोखिम और सावधानी
निवेशकों को इस साझेदारी को लेकर थोड़ा व्यावहारिक बने रहने की जरूरत है। सेमीकंडक्टर और डिफेंस जैसे बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स को पूरा होने में कई साल लग सकते हैं। सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों देशों के बीच रेगुलेटरी तालमेल कितनी तेजी से बैठता है। इसके अलावा, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल बदलाव और कमोडिटी की कीमतों में अस्थिरता का असर प्रोजेक्ट्स की लागत पर पड़ सकता है। आने वाले कुछ महीनों में यह देखना अहम होगा कि सरकार के ये वादे किस तरह से कॉर्पोरेट पार्टनरशिप में बदलते हैं।