भारत और इज़राइल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को लेकर चल रही बातचीत में अच्छी प्रगति हुई है। दोनों देशों ने बातचीत के अगले दौर के लिए अक्टूबर 2026 और फरवरी 2027 की तारीखें तय की हैं।
FTA बातचीत का नया चरण
भारत और इज़राइल अब अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) की बातचीत के 'मार्केट एक्सेस' यानी बाज़ार पहुंच वाले चरण में प्रवेश कर चुके हैं। जुलाई 2026 में नई दिल्ली में हुई दूसरे दौर की चर्चा के बाद, दोनों सरकारें अब अक्टूबर 2026 में होने वाली मुलाक़ातों और फरवरी 2027 में संभावित अंतिम दौर की तैयारी कर रही हैं। यह प्रगति 4 जुलाई 2026 को द्विपक्षीय निवेश समझौते (BIA) के सफल कार्यान्वयन के बाद हुई है, जिसे सीमा पार निवेश के लिए एक सुरक्षित कानूनी ढांचा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था।
द्विपक्षीय व्यापार का हाल
वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान दोनों देशों के बीच कुल मर्चेंडाइज व्यापार $3.93 बिलियन तक पहुंच गया। इसमें भारत का निर्यात $2.25 बिलियन रहा, जबकि इज़राइल से आयात $1.68 बिलियन था। वर्तमान में, दोनों देशों के बीच व्यापार मुख्य रूप से रत्न, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन और चावल जैसी विशेष श्रेणियों पर केंद्रित है।
निवेशक फोकस: सिर्फ़ उपभोक्ता सामान नहीं
बड़े उपभोक्ता बाज़ारों वाले देशों के साथ होने वाले व्यापार समझौतों के विपरीत, भारत-इज़राइल FTA की मुख्य आर्थिक क्षमता रणनीतिक क्षेत्रों पर केंद्रित है, न कि बड़े पैमाने पर उपभोक्ता वस्तुओं पर। उद्योग विशेषज्ञों और विश्लेषकों का कहना है कि इस समझौते का फोकस धीरे-धीरे हाई-टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। इनमें रक्षा निर्माण, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, एग्री-टेक और जल प्रबंधन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। निवेशकों के लिए, इसका मतलब है कि समझौते का वास्तविक आर्थिक प्रभाव कैपिटल गुड्स, रक्षा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियों के लिए अधिक प्रासंगिक हो सकता है, क्योंकि इज़राइल की अपेक्षाकृत छोटी आबादी कपड़ा या ऑटोमोबाइल जैसे मास-मार्केट उपभोक्ता उत्पादों की मांग को सीमित करती है।
जोखिम और आगे की राह
निवेशकों को इन वार्ताओं से जुड़े अंतर्निहित जोखिमों पर भी विचार करना चाहिए। व्यापार विश्लेषकों ने बताया है कि इज़राइल के छोटे बाज़ार का आकार भारतीय वस्तुओं के निर्यात के विकास पर एक प्राकृतिक सीमा प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा टैरिफ संरचनाओं में मतभेदों को सुलझाना एक जटिल कार्य बना हुआ है, जो वार्ताओं की समय-सीमा को बढ़ा सकता है। क्षेत्र में भू-राजनीतिक अस्थिरता भी एक आवर्ती चर के रूप में कार्य करती है जो आर्थिक सहयोग और लॉजिस्टिक्स की गति को प्रभावित कर सकती है।
आगे बढ़ते हुए, FTA की प्रभावशीलता प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और निवेश संरक्षण के लिए स्थापित विशिष्ट ढांचों पर निर्भर करेगी। बाज़ार पर्यवेक्षक अक्टूबर 2026 की आगामी बैठक से अपडेट की निगरानी कर सकते हैं कि क्या हाई-टेक सहयोग पर कोई ठोस समझौते सामने आते हैं, क्योंकि ये समझौते साधारण टैरिफ कटौती डेटा की तुलना में सौदे की दीर्घकालिक व्यावसायिक क्षमता का एक स्पष्ट चित्र प्रदान करेंगे।