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रणनीतिक साझेदारी और भविष्य की राह
भारत और इज़राइल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को लेकर हुई शुरुआती बातचीत का पहला दौर नई दिल्ली में खत्म हो गया है। यह समझौता सिर्फ टैरिफ कम करने से कहीं बढ़कर है; यह एक रणनीतिक कदम है जिसका मकसद जटिल वैश्विक भू-राजनीतिक माहौल और सप्लाई चेन में हो रहे बदलावों के बीच आर्थिक संबंधों को गहरा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक "महत्वाकांक्षी FTA" की पुकार और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा "भविष्य के लिए तैयार" समझौते पर जोर देना, यह दर्शाता है कि दोनों देश एक मजबूत ढांचा बनाना चाहते हैं जो पारंपरिक व्यापार से आगे जाए। यह पहल भारत की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसमें मजबूत व्यापारिक पूरकता वाले भागीदारों के साथ FTA पर हस्ताक्षर करना शामिल है। इज़राइल, जिसके पहले से ही अमेरिका, यूरोपीय संघ और संयुक्त अरब अमीरात जैसे 48 देशों और समूहों के साथ FTA हैं, इसे अपने बाजार पहुंच का विस्तार करने और उभरते आर्थिक गलियारों में और अधिक एकीकृत होने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानता है।
आर्थिक नींव और क्षेत्र-वार सहयोग
फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत और इज़राइल के बीच द्विपक्षीय माल व्यापार लगभग $3.62 अरब तक पहुंच गया। भारत, इज़राइल का एशिया में दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वर्तमान व्यापार पारंपरिक हीरे, पेट्रोलियम और रसायनों से आगे बढ़कर हाई-टेक उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार उपकरण और चिकित्सा उपकरणों तक फैल रहा है। प्रस्तावित FTA मशीनरी, रसायन, कपड़ा, कृषि, चिकित्सा उपकरण और उन्नत प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में अवसरों को लक्षित करता है। विशेष रूप से इनोवेशन, विज्ञान और तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर सुरक्षा, हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग, कृषि और सर्विसेज जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इज़राइल की वाटर मैनेजमेंट, एग्रीटेक, साइबर सुरक्षा और हेल्थ-टेक में विशेषज्ञता भारत की विकासात्मक जरूरतों के साथ मेल खाती है, जिससे संयुक्त उद्यमों और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए महत्वपूर्ण अवसर पैदा होते हैं। इंडिया-इज़राइल इंडस्ट्रियल R&D और इनोवेशन फंड (I4F) संयुक्त तकनीकी विकास को और मजबूत करेगा।
बातचीत की जटिलताएं और आगे के कदम
वार्ताकारों ने माल और सर्विसेज में व्यापार, मूल नियम (Rules of Origin), सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपाय, व्यापार में तकनीकी बाधाएं, सीमा शुल्क प्रक्रियाएं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (IPR) और डिजिटल ट्रेड सहित व्यापार-संबंधित अध्यायों की एक विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा की। इस व्यापक दृष्टिकोण का उद्देश्य व्यवसायों, जिनमें छोटे और मध्यम उद्योग (MSMEs) भी शामिल हैं, के लिए निश्चितता और पूर्वानुमेयता प्रदान करना है। बातचीत जारी रहेगी, और अगले व्यक्तिगत दौर की बैठक मई 2026 में इज़राइल में निर्धारित है। भारत का हालिया ऑस्ट्रेलिया और यूएई जैसे देशों के साथ FTA का अनुभव निर्यात वृद्धि और टैरिफ रियायतों के उपयोग में वृद्धि को दर्शाता है, जो ऐसे समझौतों के संभावित लाभों को रेखांकित करता है।
भू-राजनीतिक चुनौतियां और आर्थिक संतुलन
सकारात्मक गति के बावजूद, अंतिम FTA की राह चुनौतियों से भरी है। पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय अस्थिरता, विशेष रूप से ईरान से जुड़े तनाव और गाजा संकट, दोनों देशों के लिए व्यापार प्रवाह, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापक स्थिरता के लिए जोखिम पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए, ईरान के साथ भारत की रणनीतिक भागीदारी, तेहरान को एक बड़े खतरे के रूप में देखने वाले इज़राइल के दृष्टिकोण के साथ एक जटिल गतिरोध प्रस्तुत करती है। इसके अलावा, इज़राइल के साथ चीन का सालाना $25 अरब से अधिक का व्यापार, भू-राजनीतिक विचार का एक और स्तर जोड़ता है। जबकि दोनों देश नवाचार के समर्थक हैं, दो अलग-अलग आर्थिक और नियामक पारिस्थितिकी तंत्र को एकीकृत करने के लिए सावधानीपूर्वक प्रबंधन की आवश्यकता होगी। पिछले व्यापार वार्ताओं में भी देरी हुई है, जो संतुलित समझौते सुरक्षित करने की जटिल प्रकृति को दर्शाती है। ऐसे समझौते का सफल कार्यान्वयन घरेलू उद्योगों और किसानों पर संभावित प्रभाव को प्रबंधित करने की क्षमता पर भी निर्भर करेगा।
भविष्य का दृष्टिकोण: अगले चरण और सहमति
शुरुआती दौर के निष्कर्ष के साथ, इंटर-सेशनल चर्चाएं वर्चुअल माध्यम से जारी रहेंगी, जिसका लक्ष्य मई 2026 में इज़राइल में अगली व्यक्तिगत बैठक की ओर गति बनाए रखना है। भारत-इज़राइल साझेदारी का रणनीतिक महत्व उच्च-स्तरीय राजनीतिक जुड़ाव से और मजबूत होता है। अपेक्षित FTA से द्विपक्षीय व्यापार में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है, कुछ अनुमानों के अनुसार यह निकट भविष्य में दोगुना से अधिक हो सकता है। इस विशिष्ट FTA पर विश्लेषकों की प्रत्यक्ष भावना व्यापक रूप से प्रकाशित नहीं है, लेकिन भारत के व्यापारिक सौदों पर बाजार की प्रतिक्रिया बताती है कि निश्चित प्रगति से निवेशकों का भरोसा और क्षेत्र का प्रदर्शन बढ़ सकता है। प्रौद्योगिकी, रक्षा और नवाचार पर निरंतर ध्यान मजबूत सप्लाई चेन और आपसी आर्थिक प्रगति के निर्माण के दीर्घकालिक दृष्टिकोण का सुझाव देता है।