वैश्विक उथल-पुथल के बीच रणनीतिक साझेदारी
यह कदम तब उठाया गया है जब दुनिया भू-राजनीतिक तनावों और व्यापार व्यवधानों के दौर से गुजर रही है। India और Gulf Cooperation Council (GCC) ब्लॉक ने Free Trade Agreement (FTA) के लिए Formal Negotiations को फिर से शुरू कर दिया है। दोनों पक्षों ने Terms of Reference (ToR) पर हस्ताक्षर करके इस महत्वपूर्ण संधि की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। यह डेवलपमेंट पिछले कुछ दौर की रुकावटों के बाद आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की एक रणनीतिक पहल है, जो बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अधिक सहयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। GCC के मुख्य वार्ताकार, Raja Al Marzouqi ने जोर देकर कहा कि यह Pact महत्वपूर्ण वैश्विक अस्थिरता के समय में आपसी सहयोग का एक संदेश भेजता है। यह न केवल एक मजबूत व्यापार व्यवस्था को फिर से स्थापित करने का लक्ष्य रखता है, बल्कि द्विपक्षीय आर्थिक नीति में Resilience और Predictability बनाने का भी प्रयास है।
आर्थिक जुड़ाव: द्विपक्षीय व्यापार को फिर से बढ़ावा
India और GCC देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार (Bilateral Trade) लगातार बढ़ रहा है, जो फाइनेंशियल ईयर (FY) 2024-25 में अनुमानित $178.56 बिलियन तक पहुंच गया। इसमें भारत का एक्सपोर्ट $56.87 बिलियन और इंपोर्ट $121.68 बिलियन रहा। भारत मुख्य रूप से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल्स का एक्सपोर्ट करता है, जबकि कच्चे तेल (Crude Oil), लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) और केमिकल्स का इंपोर्ट करता है। GCC क्षेत्र में रहने वाले लगभग 10 मिलियन भारतीय नागरिकों की मौजूदगी गहरे आर्थिक और सामाजिक संबंधों को और मजबूत करती है। इससे पहले, India-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) जो मई 2022 में लागू हुआ, और India-Oman CEPA, जो दिसंबर 2025 में साइन हुआ, ने भी अच्छे नतीजे दिखाए हैं। India-Oman CEPA के तहत FY25 में द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर $10.61 बिलियन हो गया।
खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा: एक साझा अनिवार्यता
प्रस्तावित FTA दोनों क्षेत्रों के लिए Food और Energy Security के महत्वपूर्ण पहलुओं को संबोधित करता है। एक प्रमुख Food Grain Producer के तौर पर, India GCC देशों को खाद्य उत्पादों की आपूर्ति में अपनी भूमिका बढ़ा सकता है, जो खुद महत्वपूर्ण Energy Exporter हैं। GCC ब्लॉक भारत की Energy Security के लिए महत्वपूर्ण है, जो भारत के लगभग 35% तेल आयात और 70% गैस आयात का स्रोत है। वहीं, GCC देश भी अपनी आर्थिक diversification पर जोर दे रहे हैं और hydrocarbon राजस्व पर निर्भरता कम करने के लिए Renewable Energy पहलों में भारी Investment कर रहे हैं।
क्षेत्रीय तालमेल: पेट्रोकेमिकल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर
India का Petrochemical Sector, जो 2024 में $200 बिलियन से अधिक का था और 2030 तक $300 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, इस FTA से विशेष रूप से लाभान्वित हो सकता है। यह वृद्धि घरेलू मांग और 'Make in India' जैसी सरकारी पहलों से प्रेरित है। इसके अलावा, भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां मध्य पूर्व में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही हैं, खासकर Saudi Arabia, UAE और Qatar जैसे देशों में, जो Saudi Vision 2030 जैसी बड़ी विकास योजनाओं से आकर्षित हैं। वहीं, GCC देशों का भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य प्रमुख Sectors में Investment भी बढ़ रहा है।
भू-राजनीतिक संदर्भ और भविष्य की दिशा
यह FTA क्षेत्रीय संघर्षों और व्यापार व्यवधानों सहित बढ़ी हुई वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों के बीच India-GCC संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस तरह की अनिश्चितताएं मजबूत, विविध और अनुमानित व्यापार साझेदारी की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। GCC स्थिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और Investment के लिए एक विश्वसनीय केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है, जबकि India वैश्विक निर्माण पावरहाउस बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को सुदृढ़ कर रहा है। यह समझौता खंडित वैश्विक अर्थव्यवस्था में दोनों क्षेत्रों के लिए आर्थिक Resilience बढ़ाने, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और एक अधिक स्थिर व्यापार वातावरण बनाने के लिए एक रणनीतिक संरेखण का प्रतिनिधित्व करता है।