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### ट्रेड पैक्ट्स से निर्यात को पंख
भारत का निर्यात क्षेत्र वित्त वर्ष 2026-27 तक $1 ट्रिलियन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इस लक्ष्य को हासिल करने में अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) के साथ हाल ही में हुए व्यापार समझौतों (Trade Agreements) का बड़ा योगदान होगा। इन समझौतों का मकसद व्यापारिक बाधाओं को दूर करना है। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगने वाले टैरिफ को औसतन 50% से घटाकर 18% कर दिया है। वाशिंगटन की ओर से यह एक बड़ी रियायत थी, जिसमें भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद के कारण पहले लगाए गए 25% के टैरिफ को भी हटा दिया गया। वहीं, यूरोपीय संघ के साथ होने वाले ट्रेड डील, जिसके इस साल के अंत तक लागू होने की उम्मीद है, भारत को 99.5% निर्यात मूल्य पर तरजीही पहुंच (Preferential Access) प्रदान करेगी। इससे टेक्सटाइल, लेदर और समुद्री उत्पादों जैसे प्रमुख श्रम-गहन क्षेत्रों के लिए तुरंत ड्यूटी खत्म हो जाएगी। 2024-25 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच द्विपक्षीय माल व्यापार (Bilateral Merchandise Trade) लगभग $136.54 बिलियन था, जो विकास की विशाल संभावनाओं को दर्शाता है।
### चीन की चुनौती और उत्पादन की कमी
इन सकारात्मक संकेतों के बावजूद, उद्योग जगत के नेताओं को भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता पर चिंता है। वे मानते हैं कि बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन क्षमता का होना ज़रूरी है। काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के चेयरमैन रमेश जुनेजा ने बताया कि अमेरिकी बाजार में भारत की हिस्सेदारी महज़ 3% है, जबकि चीन की हिस्सेदारी 35% है। चीन का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग स्केल उसे एक स्पष्ट बढ़त देता है। यह बढ़त इस बात से और पुष्ट होती है कि वित्त वर्ष 2025 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा (Trade Deficit) बढ़कर $99.2 बिलियन हो गया। भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भले ही बढ़ रहा है, लेकिन 'मिसिंग मिडिल' (Missing Middle) जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, जिसमें पर्याप्त पैमाने वाली फर्मों की कमी है। यह बड़े निर्यात आर्डर को पूरा करने और वैश्विक वैल्यू चेन (Global Value Chains) में एकीकृत होने की भारत की क्षमता को बाधित करता है। वहीं, वैश्विक केमिकल इंडस्ट्री, जो भारत के लिए एक प्रमुख निर्यात क्षेत्र है, 2026 में ओवरकैपेसिटी (Overcapacity) और कमजोर मांग (Soft Demand) के कारण सुस्त outlook का सामना कर रही है, जिससे बाजार पहुंच में सुधार के बावजूद निर्यात वृद्धि सीमित हो सकती है।
### जियोपॉलिटिक्स और तेल की मार
अमेरिका-भारत व्यापार ढांचा (US-India Trade Framework) व्यापक भू-राजनीतिक (Geopolitical) विचारों से जुड़ा हुआ है, खासकर ऊर्जा आयात (Energy Imports) के मामले में। हालांकि ट्रेड डील भारतीय निर्यात के लिए कम टैरिफ सुनिश्चित करती है, लेकिन यह वाशिंगटन की ओर से भारत पर रियायती रूसी तेल की खरीद को कम करने और अमेरिकी ऊर्जा आपूर्ति की ओर मुड़ने का भी दबाव डालती है। इस रणनीतिक बदलाव से भारत का वार्षिक ईंधन आयात बिल (Fuel Import Bill) अरबों डॉलर बढ़ सकता है, जो टैरिफ कटौती से होने वाले लाभ की भरपाई कर सकता है। पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच महत्वपूर्ण छूट मिलने के कारण रूस एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन गया है, और महंगे अमेरिकी कच्चे तेल की ओर मजबूरन रुख करने से मुद्रास्फीति (Inflation), सरकारी सब्सिडी (Government Subsidies) और कृषि व फार्मास्यूटिकल्स जैसे ऊर्जा-निर्भर क्षेत्रों की लाभप्रदता (Profitability) पर असर पड़ सकता है। यह ऊर्जा लागत का दुविधा एक बड़ा मैक्रो-इकोनॉमिक (Macro-Economic) जोखिम पैदा करता है जो ट्रेड एग्रीमेंट्स के समग्र आर्थिक लाभ को कम कर सकता है।
### $1 ट्रिलियन लक्ष्य की असली चुनौती
भले ही निर्यात के आंकड़े मजबूत दिख रहे हों, लेकिन भारत की सीमित मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, चीन का वैश्विक प्रभुत्व और बढ़ता व्यापार घाटा (Trade Deficit) एक बड़ी बाधा बने हुए हैं। इसके अलावा, ऊर्जा आयात पर भू-राजनीतिक दबाव, विशेष रूप से रूसी तेल पर निर्भरता कम करने का अमेरिकी आग्रह, आयात लागत बढ़ने के कारण व्यापार लाभ को कम करने का एक महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिम पैदा करता है। निर्यात लक्ष्यों की वास्तविक प्राप्ति, ट्रेड एग्रीमेंट के प्रावधानों के त्वरित और प्रभावी कार्यान्वयन (Implementation) और मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन को तेजी से बढ़ाने की क्षमता पर निर्भर करेगी। इन जटिल ऊर्जा और मैन्युफैक्चरिंग चुनौतियों से निपटने में देरी या गलत कदम भारत की $1 ट्रिलियन निर्यात आकांक्षाओं को गंभीर रूप से बाधित कर सकते हैं।