ई-वीजा के लिए भारत में अब **88** एंट्री पॉइंट, टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा

भारत सरकार ने ई-वीजा धारकों के लिए आधिकारिक एंट्री पॉइंट्स की संख्या बढ़ा दी है। देश भर में 11 नए स्थानों को ई-वीजा नेटवर्क में शामिल किया गया है, जिसमें 9 लैंड पोर्ट और 2 एयरपोर्ट शामिल हैं। इस विस्तार के बाद अब कुल 88 अंतरराष्ट्रीय एंट्री पॉइंट्स को मंजूरी मिल गई है। यह कदम विदेशी नागरिकों के लिए यात्रा प्रक्रियाओं को सरल बनाने और देश के पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्रों के विकास को समर्थन देने की सरकार की नीति का हिस्सा है।

नए लैंड पोर्ट्स में असम के अगरतला और दररंगा, मेघालय का डौकी, मणिपुर का मोरेह, पंजाब का अटारी, और पश्चिम बंगाल के गेडे, घोजडांगा, हरिदासपुर और जयगांव शामिल हैं। वहीं, भोपाल और तिरुपति के एयरपोर्ट को भी ई-वीजा एंट्री के लिए मंजूरी दी गई है। इन विशिष्ट स्थानों के माध्यम से पहुंच बढ़ाकर, सरकार उन क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहित करना चाहती है जहां पहले विदेशी यात्रियों के लिए सीधे पहुंचना मुश्किल था।

पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए, यह विकास मांग बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। तिरुपति जैसे प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल और भोपाल जैसे सांस्कृतिक पर्यटन के केंद्र, यात्रा की बाधाएं कम होने से अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं। इन क्षेत्रों में होटल श्रृंखलाएं, टूर सेवाएं और स्थानीय परिवहन नेटवर्क संचालित करने वाली कंपनियां बेहतर फुटफॉल से लाभान्वित हो सकती हैं।

ई-वीजा प्रणाली, जो अब 172 देशों के यात्रियों को कवर करती है, भारत की डिजिटल गवर्नेंस रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। गृह मंत्रालय के अनुसार, लगभग 95% वीज़ा आवेदनों को 72 घंटे के भीतर प्रोसेस किया जा रहा है, जिससे आगंतुकों के लिए उच्च परिचालन दक्षता बनी हुई है।

हालांकि, इस विस्तार के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हैं। लैंड-आधारित एंट्री पॉइंट्स की बढ़ी हुई संख्या के लिए यात्रियों के प्रवाह को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने हेतु कड़ी सुरक्षा निगरानी की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, ई-वीजा प्रणाली के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक निर्भरता के कारण, किसी भी तकनीकी बाधा से आगमन के समय प्रभावित हो सकता है। इस क्षेत्र पर नजर रखने वाले निवेशकों को न केवल इन क्षेत्रों में यात्री आगमन के आंकड़ों पर, बल्कि बढ़ते यातायात का समर्थन करने के लिए सरकार के आप्रवासन और सुरक्षा बुनियादी ढांचे में निरंतर निवेश पर भी नज़र रखनी चाहिए।