भारत-यूरोपियन यूनियन एफटीए: 'कार्बन क्रेडिट' मान्यता बनी बड़ी चुनौती, एक्सपोर्ट पर मंडराया खतरा!

सबसे अहम 'कार्बन क्रेडिट' मान्यता की जंग

भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को अंतिम रूप देने की तैयारी के बीच एक बड़ी नियामकीय (regulatory) चुनौती सामने खड़ी है - EU का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM)। जहाँ एक ओर यह FTA आर्थिक संबंधों को मजबूत करने का वादा करता है, वहीं दूसरी ओर, भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए असली फायदा इस बात पर निर्भर करेगा कि EU, भारत की घरेलू कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) को अपने कार्बन प्राइसिंग की ज़रूरतों के बराबर मानता है या नहीं। यह सिर्फ़ एक अनुपालन (compliance) का मामला नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक (diplomatic) और तकनीकी मान्यता प्रक्रिया है जिसके बड़े आर्थिक मायने हैं।

सीबीएएम का वित्तीय चरण और बाजार में बदलाव

EU का CBAM, जो अभी सिर्फ़ रिपोर्टिंग फेज में है, जनवरी 2026 से पूरी तरह से वित्तीय रूप से लागू होने जा रहा है। इसके चलते, EU के खरीदार अब खरीद निर्णयों में 'एंबेडेड कार्बन कॉस्ट' (embedded carbon costs) को ध्यान में रख रहे हैं। इससे सौदेबाजी की शर्तों (contract terms) और सप्लायर रैंकिंग में बदलाव आ रहा है। यहाँ तक कि औपचारिक भुगतान शुरू होने से पहले ही, कंपनियों द्वारा डेटा कलेक्शन और कंप्लायंस लागतों से जूझने के कारण, एक्सपोर्ट में पहले से गिरावट देखी जा रही है। खासकर स्टील और एल्युमीनियम जैसे सेक्टर में, जहाँ कार्बन इंटेंसिटी एक बड़ा फर्क पैदा करती है, मार्केट पहले से ही उत्पादकों को उनके उत्सर्जन प्रोफाइल के आधार पर विजेताओं और हारने वालों में बांट रहा है।

कार्बन इंटेंसिटी का अंतर और CCTS की बराबरी

भारत के कार्बन-इंटेंसिव सेक्टर में एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस एक बड़ी चुनौती का सामना कर रही है, जो उत्पादन के तरीकों में संरचनात्मक अंतर के कारण है। उदाहरण के लिए, भारतीय स्टील का उत्पादन ज़्यादातर ब्लास्ट फर्नेस पर निर्भर करता है, जिससे प्रति टन क्रूड स्टील पर लगभग 2.1 से 2.8 टन CO2 का उत्सर्जन होता है, जबकि EU का बेंचमार्क लगभग 1.37 टन है। इसी तरह, भारत में एल्युमीनियम का उत्पादन अक्सर कोयले पर आधारित कैप्चिव एनर्जी से होता है, जिससे प्रति टन एल्युमीनियम पर 10-14 टन CO2 का उत्सर्जन होता है, जो EU की ज़्यादातर हाइड्रो-पावर्ड सुविधाओं से कहीं ज़्यादा है।

भारत की CCTS कितनी प्रभावी होगी, यह EU द्वारा 'CBAM रेगुलेशन के आर्टिकल 9' के तहत उसकी मान्यता पर निर्भर करेगा। यह आर्टिकल CBAM सर्टिफिकेट में कटौती की अनुमति देता है, यदि मूल देश में कार्बन की कीमत का भुगतान प्रभावी ढंग से किया गया हो। हालाँकि, EU की 'प्रभावी भुगतान' की व्याख्या काफी सख्त है, और यह अन्य नीतिगत साधनों की तुलना में स्पष्ट कार्बन टैक्स या उत्सर्जन ट्रेडिंग स्कीम को प्राथमिकता दे सकती है। भारत की CCTS, घरेलू कार्बन प्राइसिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होने के बावजूद, अंतरराष्ट्रीय सत्यापन मानकों को पूरा करने और EU के लिए स्वीकार्य अखंडता प्रदर्शित करने की बाधाओं का सामना कर रही है। इस समानता को स्थापित करने में विफलता का मतलब है कि भारतीय एक्सपोर्टर्स को पूरा CBAM शुल्क देना पड़ सकता है, जिसका अनुमान स्टील के लिए €65-70 प्रति टन (सत्यापित उत्सर्जन के साथ) से लेकर €250-300 प्रति टन (डिफॉल्ट EU मूल्यों के लागू होने पर) तक है। इसके अलावा, CBAM की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (WTO) नियमों के साथ अनुकूलता पर चिंताएँ बनी हुई हैं, और भारत सहित कई देशों ने इसका विरोध किया है और औपचारिक शिकायतें दर्ज करने पर विचार कर रहे हैं।

बड़ा जोखिम: नियामकीय बाधाएं और घटती कॉम्पिटिटिवनेस

भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए सबसे बड़ा जोखिम यह है कि EU, भारत की CCTS को अस्वीकार कर दे या सिर्फ़ सीमित तौर पर स्वीकार करे। उच्च-उत्सर्जन वाली उत्पादन तकनीकों पर संरचनात्मक निर्भरता एक अंतर्निहित लागत का नुकसान पैदा करती है, जो CCTS को अपर्याप्त माने जाने पर और बढ़ सकती है। प्लांट स्तर पर डेटा गैप और सत्यापन की चुनौतियाँ, खासकर छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) के लिए, EU अधिकारियों द्वारा उच्च डिफ़ॉल्ट उत्सर्जन मूल्यों को लागू करने के जोखिम को बढ़ाती हैं, जिससे एक्सपोर्टर्स को दंडित किया जा सकता है, भले ही उनका वास्तविक उत्सर्जन कम हो। EU की बढ़ती जांच और CBAM का डाउनस्ट्रीम निर्मित सामानों और बिजली के अप्रत्यक्ष उत्सर्जन तक विस्तार इस जोखिम को और बढ़ाता है। यह नियामकीय अनिश्चितता और लागत में संभावित भारी वृद्धि – जिससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए कीमतों में 15-22% तक की कमी करनी पड़ सकती है – लाभ मार्जिन और मार्केट शेयर को कमज़ोर करने की धमकी देती है।

भविष्य की राह: व्यापार और डीकार्बोनाइजेशन की रणनीतिक ज़रूरतें

विश्लेषकों का अनुमान है कि CBAM के अनुपालन की ज़रूरतों से 2026 और 2034 के बीच भारतीय स्टील एक्सपोर्ट्स के मुनाफे में प्रति मीट्रिक टन US$60-165 तक की कमी आ सकती है। कुल मिलाकर, CBAM के दायरे में आने वाले एक्सपोर्ट्स भारत के व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, और यदि इस नियामकीय परिदृश्य को ठीक से नहीं संभाला गया, तो GDP में मामूली गिरावट आ सकती है। भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए आगे का रास्ता कम-कार्बन उत्पादन विधियों की ओर तेज़ी से बढ़ना, उत्सर्जन की ट्रैकिंग को मज़बूत करना और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मजबूत सत्यापन प्रक्रियाएँ स्थापित करना है। भारत-EU FTA की सफलता के लिए जलवायु नीति को व्यापार के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत करना महत्वपूर्ण है, ताकि भारत की CCTS, CBAM देनदारियों को ऑफ़सेट करने और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बनाए रखने के लिए एक विश्वसनीय तंत्र प्रदान कर सके।