इंडिया-EAEU ट्रेड डील: $100 अरब के एक्सपोर्ट का लक्ष्य, पर राह में हैं बड़े रोड़े!

भारतीय एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने की तैयारी

यह बातचीत भारत के लिए अपने एक्सपोर्ट मार्केट को डायवर्सिफाई करने का एक अहम कदम है, खासकर मौजूदा ग्लोबल इकोनॉमिक अनिश्चितताओं और वेस्टर्न देशों के टैरिफ के बीच। यह वार्ता अगस्त 2025 में साइन हुए Terms of Reference पर आगे बढ़ेगी, जिसका फोकस भारतीय व्यवसायों, जिसमें MSMEs, किसानों और मछुआरों को शामिल किया गया है, के लिए मार्केट एक्सेस बढ़ाना होगा। यह सब एक अठारह महीने की योजना के तहत किया जाएगा, जिसका महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाना है।

ट्रेड गैप को पाटने की चुनौती

भारत और EAEU के बीच ट्रेड इम्बैलेंस एक बड़ी चिंता का विषय है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में यह करीब $59 अरब तक पहुंच गया था। FY25 में रूस को भारत का एक्सपोर्ट सिर्फ $4.88 अरब था, जबकि इंपोर्ट $63.84 अरब रहा। यह इंपोर्ट मुख्य रूप से क्रूड ऑयल (कच्चा तेल) का है, जो इसी अवधि में $63.84 अरब तक पहुंच गया था। भारत अपने मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को रूस में बढ़ा सकता है, खासकर फूड, फार्मा, टेक्सटाइल और मशीनरी जैसे सेक्टर्स में, लेकिन इसके लिए स्ट्रक्चरल इश्यूज को ठीक करना होगा। मौजूदा ट्रेड में एनर्जी इंपोर्ट का दबदबा है, जिसमें क्रूड ऑयल रूस के भारत को होने वाले एक्सपोर्ट का लगभग 80% हिस्सा है।

जटिल ग्लोबल परिदृश्य

इंडिया-EAEU FTA की बातचीत एक जटिल जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक माहौल में हो रही है। रूस पर लगे सैंक्शन्स के कारण ग्लोबल ट्रेड पैटर्न बदल रहे हैं, जिससे रूस और चीन जैसे देशों के बीच कॉमर्स बढ़ा है, जिसका ट्रेड 2024 में $245 अरब हो गया था। भारत भी पारंपरिक पार्टनर्स से आगे बढ़कर डायवर्सिफाई कर रहा है, और उसने जनवरी 2026 में EU के साथ एक बड़ा FTA साइन किया है। EAEU, जिसमें रूस, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, बेलारूस और किर्गिस्तान शामिल हैं, लगभग $6.5 ट्रिलियन के कंबाइंड GDP वाले मार्केट तक पहुंच प्रदान करता है। हालांकि, EAEU का कस्टम यूनियन स्ट्रक्चर सर्विसेज ट्रेड एग्रीमेंट्स को शामिल करने की इसकी क्षमता को सीमित करता है, जिसे भारत चाहता है लेकिन ब्लॉक आमतौर पर बाहर रखता है। भारत पहले भी ईरान, वियतनाम, सिंगापुर और सर्बिया के साथ FTA साइन कर चुका है। भारत-रूस के पुराने रिश्ते में ट्रेड में काफी ग्रोथ देखी गई है, खासकर 2022 के बाद डिस्काउंटेड एनर्जी इंपोर्ट के कारण, हालांकि इससे ट्रेड इम्बैलेंस और बढ़ा है।

रास्ते की मुख्य बाधाएं

उम्मीदों भरे टारगेट के बावजूद, एक संतुलित ट्रेड डील में तेजी लाने में कई बड़ी बाधाएं हैं। भारत ने 65 से अधिक नॉन-टैरिफ बैरियर्स (NTBs) की पहचान की है जो उसके एक्सपोर्ट को प्रभावित कर रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से समुद्री और कृषि उत्पाद शामिल हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव और फार्मास्युटिकल्स भी प्रभावित हैं। इन बैरियर्स में जटिल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, मार्केट एक्सेस की सीमाएं और रूसी और यूरोपीय मानकों के साथ ओवरलैपिंग रेगुलेशन्स शामिल हैं। इन उपायों को हटाने में रूस की इच्छाशक्ति एक मुख्य सवाल है, खासकर जब उसकी इकोनॉमी सैंक्शन्स के अनुसार ढल रही है। EAEU के कस्टम यूनियन स्ट्रक्चर का मतलब है कि सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट सेक्शंस को मुख्य गुड्स FTA से बाहर रखा जाएगा, जिसके लिए अलग डील्स की जरूरत होगी। भारत का सतर्क रवैया, जिसने शुरुआती बातचीत से गोल्ड और कीमती धातुओं जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को बाहर रखा है, पूर्ण उदारीकरण के लिए एक व्यावहारिक लेकिन संभावित रूप से धीमी रणनीति का संकेत देता है। जियोपॉलिटिकल स्थिति, जिसमें पश्चिमी देश रूस के साथ भारत के ट्रेड संबंधों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, जटिलता बढ़ाती है और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे पार्टनर्स से ध्यान आकर्षित कर सकती है।

आगे का रास्ता

मुख्य फोकस नॉन-टैरिफ मुद्दों को हल करने और गुड्स FTA को आगे बढ़ाने पर है। स्थानीय मुद्राओं में ट्रेड सेटलमेंट की योजना और भारत-रूस के बीच वर्कर मूवमेंट पर एक फाइनल एग्रीमेंट पर भी चर्चाएं चल रही हैं। ये डेवलपमेंट, मौजूदा FTA बातचीत के साथ, आर्थिक संबंधों को गहरा करने की प्रतिबद्धता दिखाते हैं। हालांकि, महत्वाकांक्षी $100 अरब के ट्रेड टारगेट को हासिल करना स्ट्रक्चरल चुनौतियों, गहरे ट्रेड डेफिसिट और प्रमुख भारतीय एक्सपोर्ट सेक्टर्स में नॉन-टैरिफ बैरियर्स को कम करने में रूस की प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगा।