विदेशों में रहने वाले रिश्तेदारों वाले भारतीय परिवारों के लिए संपत्ति विरासत में देना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ट्रस्ट (Trust) और वसीयत (Will) में से गलत चुनाव करने पर वारिसों को भारी टैक्स के झटके लग सकते हैं, खासकर अगर वे अमेरिका जैसे देशों में रहते हैं।
अमेरिका और भारत के टैक्स कानूनों का टकराव
भारत में बने ट्रस्ट स्ट्रक्चर जब विदेशी टैक्स अथॉरिटीज के संपर्क में आते हैं, तो मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, भारत में टैक्स बचाने के लिए बनाया गया एक ट्रस्ट अमेरिका के टैक्स कानूनों के तहत अलग तरह से देखा जा सकता है। अक्सर, एक 'रिवोकेबल ट्रस्ट' (Revocable Trust), जिसे एसेट्स को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बनाने वाले की मृत्यु के बाद 'फॉरेन नॉन-ग्रांटर ट्रस्ट' (Foreign Non-Grantor Trust) बन जाता है।
इसके बाद, भले ही पैसा वारिसों को बांटा न जाए, ट्रस्ट की सालाना आय पर अमेरिकी टैक्स लागू हो सकता है। इसके अलावा, कुछ भारतीय निवेश जैसे खास म्यूचुअल फंड (Mutual Funds) या अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (AIF) अमेरिका में 'पैसिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनी' (PFIC) नियमों को ट्रिगर कर सकते हैं। इससे न बंटे हुए मुनाफे पर भी टैक्स लग सकता है, जो वारिसों के लिए भारी टैक्स बोझ, ब्याज और जुर्माने का कारण बन सकता है।
FEMA और रेमिटेंस नियमों का असर
इसके अलावा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA), 1999, भी इस बात को और जटिल बना देता है कि पैसा भारत से गैर-निवासी वारिसों तक कैसे पहुंचेगा। 'लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम' (LRS) के तहत, भारतीय निवासियों के लिए रिश्तेदारों को गिफ्ट सहित सालाना $250,000 तक भेजने की सीमा है।
हालांकि, कुछ खास नियमों के तहत NRI सालाना $1 मिलियन तक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट को अक्सर व्यक्तिगत वारिसों से अलग माना जाता है। अगर किसी ट्रस्ट का इस्तेमाल संपत्ति बांटने के लिए किया जाता है, तो यह वितरण रेमिटेंस की सीमा के खिलाफ गिना जा सकता है, जिससे फंड की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। नियमों की यह अस्पष्टता संपत्ति के हस्तांतरण में देरी कर सकती है और जब वारिस अपने देश में पैसा भेजना चाहते हैं तो मुश्किलें पैदा कर सकती है।
परिवारों के लिए स्ट्रेटेजिक सोच
भारत में पीढ़ियों तक संपत्ति पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए ट्रस्ट लोकप्रिय हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सदस्यों वाले परिवारों के लिए यह हमेशा सबसे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता है। वसीयत (Will) अक्सर गैर-निवासी वारिसों को अधिक फ्लेक्सिबिलिटी देती है। वसीयत का उपयोग करके, प्रत्येक वारिस अपनी $1 मिलियन की रेमिटेंस सीमा का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता है, और भारत में उत्पन्न आय को अधिक प्रभावी ढंग से वापस भेजा जा सकता है।
भारतीय टैक्स कानूनों के तहत, विशेष रूप से 'इनकम टैक्स एक्ट, 1961' के सेक्शन 164 में, विवेकाधीन ट्रस्टों (Discretionary Trusts) को अलग टैक्स एंटिटी माना जाता है। इस वजह से, अगर स्ट्रक्चर को ठीक से डिजाइन नहीं किया गया तो इंडिया-यूएस डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट (India-US Double Tax Avoidance Agreement) के तहत राहत का दावा करना मुश्किल हो सकता है। परिवारों को ऐसे विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए जो भारतीय उत्तराधिकार कानून (Succession Law) और वारिस के देश की टैक्स आवश्यकताओं को समझते हों, ताकि वे अपनी संपत्ति योजना को अंतर्राष्ट्रीय टैक्स संधियों और धन वापसी दिशानिर्देशों के साथ संरेखित कर सकें।