इटामर बेन-गविंर का वीडियो वायरल! इजरायल की इमेज को लगा तगड़ा झटका, दुनिया भर में मचा बवाल

बेन-गविंर वीडियो का कूटनीतिक असर

इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इटामर बेन-गविंर द्वारा जारी की गई फुटेज में ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला के बंधक बनाए गए और आंखों पर पट्टी बांधे हुए प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो, प्रदर्शनकारियों को नौसेना द्वारा रोके जाने के बाद लिया गया था, और इसने वैश्विक स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया को जन्म दिया है। इटली, फ्रांस, नीदरलैंड, कनाडा और स्पेन ने इजरायल के राजदूतों को तलब कर प्रदर्शनकारियों के साथ हुए व्यवहार पर विरोध जताया है। उन्होंने इसे अस्वीकार्य और मानवीय गरिमा का उल्लंघन बताया है। इस कूटनीतिक प्रतिक्रिया ने इजरायल की सार्वजनिक संबंध (Public Relations) की बड़ी विफलता को उजागर किया है, जिसने नैतिक चिंताओं को भी पीछे छोड़ दिया है।

'हसबारा' (Hasbara) के प्रयासों को नुकसान

इजरायल लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय विचारों को आकार देने के लिए 'हसबारा' यानी अपनी जनसंपर्क रणनीति पर काम कर रहा है। 2023 में $15 मिलियन से 2026 तक $700 मिलियन तक अपना बजट बढ़ाने की योजनाओं के बावजूद, बेन-गविंर के इस वीडियो ने इस प्रयास को तेजी से नुकसान पहुंचाया है। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि इजरायली सरकार स्वयं इन कृत्यों की तुलना में दुर्व्यवहार के प्रसारण को लेकर अधिक चिंतित है। बेन-गविंर के कार्य घरेलू समर्थकों के लिए लक्षित लगते हैं, जिनमें इजरायल की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा के प्रति कोई खास चिंता नहीं दिखती।

अमेरिकी नीति पर भी उठे सवाल

इस स्थिति ने अमेरिकी नीति पर भी सवाल खड़े किए हैं। जबकि इजरायल में अमेरिकी राजदूत ने राष्ट्रीय गरिमा को नुकसान पहुंचाने के लिए बेन-गविंर की आलोचना की, कुछ आलोचकों का मानना ​​है कि ध्यान कथित मानवाधिकारों के दुरुपयोग के बजाय दिखावे पर अधिक है। यह अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा चार फ्लोटिला आयोजकों पर 'आतंक-समर्थक' का लेबल लगाकर प्रतिबंध लगाने के बाद आया है। यह कार्रवाई अमेरिकी प्रशासन द्वारा कुछ इजरायली बसने वालों और अधिकारियों के प्रति पहले बरती गई ढील के विपरीत है।

व्यापक मानवाधिकार चिंताएं

एक फिलिस्तीनी दृष्टिकोण से, प्रदर्शनकारियों का अनुभव इजरायली हिरासत में उनके अपने अनुभवों जैसा ही है। मानवाधिकार समूहों ने अक्टूबर 2023 के बाद से इजरायली हिरासत में लगभग 100 फिलिस्तीनियों की मौत की सूचना दी है, जिसमें दुर्व्यवहार और उपेक्षा के आरोप शामिल हैं। मजबूत अंतरराष्ट्रीय उपायों की मांग, जैसे कि इजरायल के साथ एसोसिएशन समझौतों को निलंबित करना और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court) के गिरफ्तारी वारंट का समर्थन करना, इस घटना से उठे प्रणालीगत मुद्दों को रेखांकित करती है।