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Bangladesh की अर्थव्यवस्था लंबे समय से चली आ रही ग्रोथ की राह से भटक गई है। इसकी वजह ग्लोबल इकोनॉमिक झटके, जैसे कि पेंडेमिक के बाद सप्लाई चेन में आई दिक्कतें और अमेरिका की सख्त मॉनेटरी पॉलिसी रही हैं। जून 2024 तक महंगाई दर 9.5% के आसपास बनी हुई है, वहीं एक्सपोर्ट्स में कुछ सुधार के संकेत मिले हैं। लेकिन, रेमिटेंस (विदेशों से भेजा गया पैसा) में गिरावट आई है और देश कर्ज के जाल में फंसता दिख रहा है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पिछले 11 सालों के निचले स्तर पर है, और प्राइवेट सेक्टर को मिलने वाला बैंक क्रेडिट भी बहुत कम हो गया है, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी धीमी पड़ गई है और जरूरी सामान की सप्लाई में कमी आ गई है।
देश का जीडीपी ग्रोथ रेट 2023-24 में 4.22% से घटकर 2024-25 के लिए 3.5% से नीचे आने का अनुमान है। इसके साथ ही, बड़े पैमाने पर नौकरियां जा रही हैं और गरीबी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री तारीक रहमान के सामने वादे पूरे न होने और ईरान संकट जैसे बाहरी दबावों के बीच हालात को संभालने का मुश्किल काम है। सरकार अपने रोजमर्रा के खर्चों को चलाने के लिए उधार ले रही है, जो एक ऐसे देश के लिए चिंताजनक स्थिति है जो आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर है।
इस आर्थिक तबाही को रोकने और महंगाई को काबू करने के लिए भारत-बांग्लादेश के मजबूत रिश्तों को तुरंत बहाल करना जरूरी बताया जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि व्यापार और कनेक्टिविटी पर लगे सभी तरह के बैरियर्स को हटाना होगा, जिसमें भारत के नॉर्थ-ईस्ट गेट्स से होने वाले इम्पोर्ट पर लगी रोक भी शामिल है। सब्रूम रेल-कनेक्टेड टर्मिनल जैसे प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करना और कोलकाता से ढाका के बीच रेल-आधारित कंटेनर मूवमेंट के लिए पद्मा ब्रिज को पूरी तरह चालू करना, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को काफी कम कर सकता है और सामान की आवाजाही का समय घटा सकता है। दिल्ली के जरिए एयर-कार्गो ट्रांसशिपमेंट को दोबारा शुरू करना और इंडिया-बांग्लादेश डीजल पाइपलाइन को ढाका तक बढ़ाना भी ऐसे समय में असाधारण कदम हो सकते हैं।
नए सरकारी का पिछले भारत-विरोधी बयानों से आगे बढ़कर सहयोग की ओर बढ़ना एक सकारात्मक बदलाव माना जा रहा है। एक समृद्ध और संपन्न Bangladesh, भारत के लिए कम सुरक्षा चिंता का विषय होगा, जिससे दोनों देशों के लिए आर्थिक जुड़ाव एक 'विन-विन' स्थिति पैदा कर सकता है।