BRICS देशों का ऐतिहासिक फैसला! भोपाल घोषणापत्र में AI और कल्चर पर बनी सहमति

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AuthorAditya Rao|Published at:
BRICS देशों का ऐतिहासिक फैसला! भोपाल घोषणापत्र में AI और कल्चर पर बनी सहमति

BRICS देशों के संस्कृति मंत्रियों ने 'भोपाल घोषणापत्र' को अपनाया है। यह कला, कॉपीराइट और AI के इस्तेमाल में सहयोग का नया ढांचा तैयार करेगा।

भोपाल में BRICS देशों की संस्कृति मंत्रियों की बैठक

8 अगस्त 2026 को भोपाल में हुई 11वीं BRICS संस्कृति मंत्रियों की बैठक में 'भोपाल घोषणापत्र' को मंजूरी दे दी गई। यह घोषणापत्र BRICS के दस सदस्य देशों और चार अन्य सहयोगी देशों के बीच सांस्कृतिक विरासत, रचनात्मक उद्योगों (creative industries) और कला व कॉपीराइट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल को लेकर सहयोग को गहरा करने का एक नया खाका तैयार करता है।

AI और सांस्कृतिक विरासत पर फोकस

इस घोषणापत्र का एक मुख्य आकर्षण डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर जोर देना है। भारत, रूस, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, यूएई, ईरान, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया जैसे देशों ने AI का उपयोग करके सांस्कृतिक कलाकृतियों के इतिहास और स्वामित्व का पता लगाने (provenance research) पर सहमति जताई है। AI के इन उपकरणों से कलाकृतियों की प्रामाणिकता और उनकी रिकवरी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है।

क्रिएटर्स के अधिकारों की सुरक्षा

यह घोषणापत्र जनरेटिव AI के युग में क्रिएटर्स के अधिकारों को लेकर भी महत्वपूर्ण है। AI सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले कॉपीराइट-सुरक्षित कार्यों के लिए पारदर्शिता और उचित मुआवजे पर जोर देकर, यह समूह डिजिटल बौद्धिक संपदा (intellectual property) मानकों को संरेखित करने का इरादा रखता है। टेक, मीडिया और मनोरंजन कंपनियों के लिए, ये चर्चाएं AI और सामग्री स्वामित्व से संबंधित संभावित नियामक माहौल का संकेत देती हैं।

कलाकारों के लिए नया रजिस्ट्री

भारत, जिसने इस पहल की अध्यक्षता की, ने एक पायलट 'स्वैच्छिक कलाकार रजिस्ट्री' (Voluntary Artist Registry) लॉन्च करने की भी घोषणा की। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के कलाकारों और रचनात्मक पेशेवरों के बीच पेशेवर और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए एक डेटाबेस बनाना है। व्यापक बाजार के लिए, यह क्रिएटिव इकोनॉमी को प्रोफेशनल बनाने के प्रयासों का हिस्सा है, जिसमें फिल्म, डिजाइन और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

आगे की राह

हालांकि भोपाल घोषणापत्र मुख्य रूप से एक राजनयिक और सांस्कृतिक समझौता है, यह डिजिटल और रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए नियमों को मानकीकृत करने में इन देशों की बढ़ती रुचि को दर्शाता है। इन क्षेत्रों में काम करने वाले निवेशक और व्यवसाय इन अंतरराष्ट्रीय समझौतों को अपने-अपने देशों में घरेलू नीति और कॉपीराइट नियमों में कैसे बदला जाता है, इस पर नज़र रख सकते हैं। इन ढांचों का सफल कार्यान्वयन BRICS समूह के संग्रहालयों, पुस्तकालयों और क्रिएटिव इंडस्ट्री के खिलाड़ियों के बीच अधिक संरचित सहयोग का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.