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प्रतिबंध समझौते का पूरा विवरण
यह समझौता Adani Enterprises द्वारा अमेरिकी प्रतिबंधों के 32 उल्लंघनों से जुड़ा है, जो ईरान को निशाना बनाते थे। अमेरिकी ट्रेजरी के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) ने कहा कि कंपनी ने एक दुबई स्थित ट्रेडर से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) खरीदी थी। ट्रेडर ने दावा किया था कि गैस ओमान और इराक से आई है, लेकिन असल में वह ईरान से थी, जो अमेरिकी प्रतिबंध नीति का उल्लंघन था। OFAC ने पाया कि Adani Enterprises ने गैस शिपमेंट की उत्पत्ति की पुष्टि के लिए पर्याप्त ड्यू डिलिजेंस (सावधानी) नहीं बरती थी। इस समझौते से कंपनी की संभावित नागरिक देनदारियों का समाधान हो गया है और समूह पर एक बड़ा वित्तीय जुर्माना लगा है। यह डील अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रथाओं पर बढ़ती अमेरिकी जांच और अनुपालन न करने के गंभीर परिणामों को उजागर करती है।
अलग SEC कार्रवाई और आपराधिक आरोप
इसी बीच, अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने गौतम अडानी के खिलाफ एक नागरिक मुकदमा भी सुलझा लिया है। इस मुकदमे में भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की साजिश के आरोप शामिल थे, जिसके लिए अदालत की मंजूरी की आवश्यकता होगी। खबर है कि न्याय विभाग (Justice Department) अडानी के खिलाफ संबंधित आपराधिक धोखाधड़ी के आरोपों को भी हटाने की ओर बढ़ रहा है। यह समाधान ऐसे समय में आया है जब Adani समूह अमेरिका की अर्थव्यवस्था में 10 अरब डॉलर का निवेश करने की योजना बना रहा है। यह निवेश समूह के अमेरिका के साथ आर्थिक संबंधों और नियामक निरीक्षण के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो सकता है।