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भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य मोटर बीमा प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार का आह्वान किया है, जिसमें बताया गया है कि वाहन के मालिक और अधिकृत ड्राइवर यदि दुर्घटना में पीड़ित होते हैं तो वे वर्तमान कवरेज से बाहर हैं। अदालत ने बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल से इस लंबे समय से चली आ रही कमी को दूर करने और सभी सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षा बढ़ाने हेतु एक समान और अधिक समावेशी मोटर बीमा मॉडल विकसित करने का आग्रह किया है।