सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियाँ: केंद्र बड़े पुनर्गठन, विलय या निजीकरण पर विचार कर रहा है।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय तीन सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों - नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी - के लिए प्रमुख पुनर्गठन विकल्पों पर विचार कर रहा है। इन विकल्पों में दो का विलय सूचीबद्ध और लाभदायक न्यू इंडिया एश्योरेंस के साथ करना, तीनों सरकारी संस्थाओं का विलय करना, या दो का विलय करके तीसरे को निजीकरण के लिए तैयार करना शामिल है। यह रणनीति गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में राज्य की उपस्थिति को एक या दो कंपनियों तक सीमित करने की सरकार की नीति के अनुरूप है। यह पहल 2018 की एक समेकन योजना को पुनर्जीवित करती है जो भारी नुकसान और खराब सॉल्वेंसी मार्जिन के कारण विफल हो गई थी, जिसके लिए महत्वपूर्ण सरकारी पूंजी निवेश की आवश्यकता पड़ी थी। वित्त वर्ष 2025 (FY25) की कुछ तिमाहियों में हालिया लाभप्रदता ने समेकन योजना को फिर से प्रमुखता दी है, जिसमें व्यवहार्यता और क्षेत्र को मजबूत करने पर केंद्रित एक अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। तीन लक्षित बीमाकर्ता - नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस - वित्तीय दबाव का सामना करना जारी रखे हुए हैं। वे अल्पपूंजीकृत हैं, जिनका सॉल्वेंसी अनुपात नियामक न्यूनतम 1.5x से काफी नीचे है। उदाहरण के लिए, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस ने FY25 में ₹154 करोड़ का लाभ दर्ज किया, लेकिन उसका सॉल्वेंसी अनुपात -0.65 था। नेशनल इंश्योरेंस ने FY25 में ₹483 करोड़ का घाटा और Q2 FY26 में ₹284 करोड़ का घाटा दर्ज किया, जिससे उसका सॉल्वेंसी अनुपात बिगड़ गया। ओरिएंटल इंश्योरेंस ने FY25 के लिए ₹144 करोड़ का लाभ दर्ज किया, लेकिन उसका सॉल्वेंसी अनुपात -1.03 था। इसके विपरीत, न्यू इंडिया एश्योरेंस एक लाभदायक और वित्तीय रूप से सुदृढ़ इकाई है, जिसने FY25 में ₹988 करोड़ का लाभ दर्ज किया और सॉल्वेंसी अनुपात 1.5x सीमा से ऊपर बनाए रखा। ये चर्चाएँ ऐसे समय में भी हो रही हैं जब भारतीय बीमा क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) के लिए और खुल रहा है, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। समेकन को सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के लिए दक्षता और ग्राहक फोकस बढ़ाने का एक तरीका देखा जा रहा है ताकि वे प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकें।