Metro Health Cover: ₹10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस इन शहरों में काफी नहीं, जानिए क्यों?

₹10 लाख के कवर से कहीं ज़्यादा हुए मेडिकल खर्चे

लगातार बढ़ती मेडिकल इन्फ्लेशन (Medical Inflation) आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की वैल्यू को समय के साथ कम कर रही है। मेट्रो शहरों के बड़े प्राइवेट अस्पतालों में किसी गंभीर बीमारी या सर्जरी का खर्च आसानी से ₹10 लाख से तीन से चार गुना ज़्यादा हो सकता है। अनुमान है कि आज ₹20 लाख में होने वाला इलाज, अगले एक दशक में करीब ₹1 करोड़ तक पहुंच सकता है। यह दर्शाता है कि ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस कवर की कितनी ज़रूरत है।

इलाज का बढ़ता खर्च

भारत में मेडिकल इन्फ्लेशन सालाना अनुमानित 11-14% तक है, जो सामान्य इन्फ्लेशन से कहीं ज़्यादा है। इसकी वजह एडवांस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी, बेहतर इलाज की बढ़ती मांग और आबादी का बूढ़ा होना है। मेट्रो शहरों में तो यह इन्फ्लेशन 20% तक पहुंच सकती है, जैसा कि मुंबई में देखा गया है। जो इलाज कभी ₹10 लाख में हो जाते थे, वे अब इंश्योरेंस क्लेम (Insurance Claim) को बढ़ा रहे हैं। उदाहरण के लिए, संक्रामक बीमारियों (Infectious Diseases) के इलाज का खर्च काफी बढ़ गया है, जिससे मौजूदा हेल्थ इंश्योरेंस की पर्याप्तता पर सवाल उठ रहे हैं।

भविष्य के स्वास्थ्य खर्चों को सुरक्षित करें

इन्फ्लेशन के असर से बचने के लिए, एक्सपर्ट्स मेट्रो शहरों के निवासियों के लिए कम से कम ₹20 लाख या उससे ज़्यादा का बेस सम इंश्योर्ड (Base Sum Insured) लेने की सलाह देते हैं। यह ज़्यादा कवर, कंपाउंडिंग इन्फ्लेशन के कारण अगले एक दशक में ₹1 करोड़ तक पहुंचने वाले संभावित खर्चों को ध्यान में रखता है। पर्याप्त कवर बनाए रखने का मतलब है कि आपको अपनी पॉलिसी के क्युमुलेटिव बोनस (Cumulative Bonus) के ज़रिए या सुपर टॉप-अप प्लान (Super Top-up Plan) जोड़कर सालाना बढ़ोतरी की योजना बनानी चाहिए। सुपर टॉप-अप प्लान, बेस पॉलिसी के डिडक्टिबल (Deductible) के बाद काम करते हैं और एक से ज़्यादा बार हॉस्पिटल में भर्ती होने के खर्चों को कवर करते हैं, जिससे बड़ी इमरजेंसी के लिए एक मज़बूत सुरक्षा मिलती है।

शहरों के बीच खर्च का अंतर

मेट्रो शहरों में हेल्थकेयर का खर्च छोटे शहरों की तुलना में अक्सर तीन से चार गुना ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन शहरों में हॉस्पिटल चलाने की लागत, स्पेशलिस्ट की फीस और महंगी मेडिकल टेक्नोलॉजी की उपलब्धता ज़्यादा होती है। टियर-1 शहरों के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम (Insurance Premium) इसी ज़्यादा जोखिम को दर्शाते हैं। जबकि सरकारी योजनाएं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में मदद करती हैं, शहरी क्षेत्र ज़्यादातर प्राइवेट इंश्योरेंस पर निर्भर करते हैं, जिससे खर्च का अंतर बढ़ता है। ₹10 लाख का कवर, जो कभी पर्याप्त था, अब इन शहरी केंद्रों में बड़े इलाज के लिए अपर्याप्त है, जिससे जेब से भारी खर्च करना पड़ता है।

कवर में कमी

दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में कई शहरी परिवारों के पास एडवांस्ड प्राइवेट हेल्थकेयर की सुविधा होने के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से कम हेल्थ इंश्योरेंस कवर है। महंगे प्राइवेट इलाज पर यह निर्भरता, सीमित रिस्क पूलिंग (Risk Pooling) के साथ मिलकर, निवासियों को आर्थिक रूप से असुरक्षित छोड़ देती है। सरकारी अस्पतालों में लंबा इंतज़ार लोगों को महंगे प्राइवेट विकल्पों की ओर धकेलता है। अपर्याप्त इंश्योरेंस कवर के कारण महत्वपूर्ण आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च (Out-of-Pocket Expenses) हो सकते हैं, जिससे इलाज में देरी या इलाज न होने की नौबत आ जाती है। 14-16% की सालाना मेडिकल इन्फ्लेशन के साथ, हेल्थकेयर का खर्च लगभग पांच साल में दोगुना हो सकता है। सुपर टॉप-अप प्लान जैसे समायोजन के बिना, कवर एक दशक में अप्रचलित हो सकता है।